सीतापुर। अधिकांश सहकारी समितियों पर खाद का टोटा है। इससे किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वह प्राइवेट दुकानदारों से महंगी दर पर खाद लेकर किसी तरह फसलों की बोआई कर रहे हैं। अमर उजाला ने इस समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। अब विभाग की ओर से 1500 मीट्रिक टन (एमटी) डीएपी सहकारी समितियों को भेजने का निर्णय लिया है। इससे संबंधित क्षेत्र के किसानों को राहत मिलेगी।
साधन सहकारी समितियों पर डीएपी का संकट है। इससे फसलों की बोआई प्रभावित हो रही है। समितियां न्याय पंचायत और गांव स्तर पर संचालित होने से किसानों यहां से खाद लेने में सुविधा रहती है। जिम्मेदारों की लापरवाह कार्यशैली से समितियों पर खाद की उपलब्धता न होने से किसान प्रभावित होते हैं। समितियों पर खाद न मिलने और इनमे तालाबंदी होने को लेकर अमर उजाला ने खबरें प्रकाशित थीं। इसका संज्ञान लेते संबंधित अफसरों ने समितियों को डीएपी भेजने संबंधी कार्रवाई की है। इसके तहत प्रीपोजीशनिंग योजना के तहत पीसीएफ गोदाम में भंडारित डीएपी से 1500 एमटी 82 साधन सहकारी समितियों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसकी स्वीकृति प्रशासन की ओर से दी गई है। शीघ्र ही समितियों को डीएपी उपलब्ध हो जाएगी।
82 पैक्स समितियों को 15 सौ एमटी डीएपी उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन्हें 12 सौ एमटी एनपीके भी दी जाएगी। जिन समितियों की ओर से समय पर आवंटित खाद का उठान नहीं किया जाएगा। उनके स्थान पर सहायक निबंधक सहकारिता अपने स्तर से समिति के लिए आवंटित खाद अन्य समितियों या सहकारी संस्थाओं उनके स्तर से मांग किए जाने पर आवंटित की जाएगी।
मंजीत कुमार, जिला कृषि अधिकारी