बिजली, पानी, सड़क के अलावा आवासीय व पेंशन योजनाओं को प्राथमिकता पर किया जाएगा लागू
सीतापुर। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना में चयनित जिले के 24 राजस्व गांवों की सूरत संवारी जाएगी। इन राजस्व गांवों के करीब 115 मजरों में चहुंमुखी विकास कराया जाएगा। जिला प्रशासन की प्रस्तावित सूची में से शासन ने इन गांवों का चयन कर कार्ययोजना मांगी है।
प्रशासन की ओर से कार्ययोजना भेजने की कवायद शुरू कर दी गई है। शासन से बजट मिलते ही विकास कार्य शुरू करा दिए जाएंगे। योगी सरकार ने विकास से वंचित गांवो को मूलभूत सुविधाओं से संतृप्त करने के लिए मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना संचालित की है।
इस योजना के तहत चयनित गांवों में बिजली, पानी, सड़क की बुनियादी सहूलियतें मुहैया कराए जाने के अलावा आवासीय तथा पेंशन योजनाओं को प्राथमिकता पर लागू किया जाना है। शासन की ओर से फरमान मिलने के बाद जिले में डीएम की अध्यक्षता में समिति का गठन कर गांव चयनित करने की कवायद पूरी कर ली गई है।
जिले के 19 विकास खंडों में से 24 राजस्व गांव इस योजना में चयनित किए गए हैं। इन राजस्व गांवों के करीब 115 मजरों के अब दिन बहुरने वाले हैं। प्रशासन की ओर से कार्ययोजना बनाकर शासन भेजने की कवायद शुरू कर दी गई है। जिसके बाद बजट मिलते ही काम शुरू होगा। विभागीय जानकारों के मुताबिक जल्द ही शासन से बजट मिलने की उम्मीद है।
यह होंगे विकास कार्य
मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के तहत चयनित गांवों का प्राथमिकता से चहुंमुखी विकास कराया जाएगा। चयनित गांवों में सड़क, नाली, स्वच्छ पेयजल, खड़ंजा, बिजली, राशन कार्ड, प्राथमिक शिक्षा, आंगनबाड़ी केन्द्र आदि में सुधार होगा। इसके अलावा कौशल विकास आजीविका मिशन के तहत युवाओं को तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं का लाभ मिलेगा।
शासन की ओर से कार्ययोजना का विभागवार फार्मेट भेजा गया है। कार्ययोजना बनाकर शासन भेजने की कवायद जारी है। जिसके बाद बजट मिलने पर कार्य कराए जाएंगे।
-देवकृष्ण पांडेय, सीडीओ