लंबित मुकदमों में 2.21 करोड़ रुपये जुर्माना व अन्य देनदारियों के रूप में भुगतान का निर्देश दिया गया। जबकि सुलह समझौते के आधार पर न्यायालय में प्रस्तुत 282 मुकदमों का निस्तारण कर 1.9 करोड़ रुपए अवार्ड के रूप में प्रदान किए जाने का आदेश दिया गया।
पूरे जिले में पिछले काफी समय से की जा रही तैयारियों का असर शनिवार को न्यायालय में देखने को मिला। आपराधिक वादों में कुल लंबित 7,503 मुकदमों को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई के लिए नियत किया गया था। जिनमें 5,783 मुकदमों का निस्तारण कर 3,21,890 रुपये जुर्माने के रूप में वसूल किए गए।
निगोशिएबुल इंस्ट्रुमेंट एक्ट के 53 मामलों में 30 का, पारिवारिक विवाद के 50 मामलों में 20 का, श्रमिक विवाद के 2 मामलों का, भूमि अभिग्रहण के 89 मामलों में 87 का, भू राजस्व के 944 मामलों का, सेल्स टैक्स व इनकम टैक्स के 6 मामलों का निस्तारण लोक अदालत में किया गया।
इसके अलावा मोटर गाड़ी अधिनियम के 56 मामलों में वादी पक्ष को 46,38,000 रुपये दिए गए। किराया, बैंक रिकवरी आदि के लंबित 325 मामलों में से 133 का निस्तारण कर 1,70,151,93 रुपये याचीगणों के पक्ष में हस्तांतरित कराए गए।
विद्युत अधिनियम के कुल 29 मामलों में 1,800 रुपये की वसूली की गई। वन अधिनियम के 15 में से 7 मामलों का निस्तारण कर 13,600 रुपये की वसूूले गए। ट्रैफिक मामलों के 466 लंबित मुकदमों में 320 का निस्तारण कर 25,965 रुपये की वसूली के आदेश दिए गए।
अन्य लंबित 7,002 मुकदमों में 6,816 का निस्तारण जनपद के विभिन्न आपराधिक व प्रशासनिक न्यायालयों में किया गया। जिनमें 1,47,212 रुपये बतौर जुर्माना वसूल किया गया। सुलह समझौते के आधार पर भी सुनवाई के लिए पूर्व प्रयासों के बाद नियत 4,713 मामलों में से दीवानी प्रकृति के 226 वादों का निस्तारण कर 70,358,85 के भुगतान सुनिश्चित हुए।