-अब जमीन के बदले रकम देगा प्रशासन, बढ़नी और शोहरतगढ़ में देखी गई जमीन उपयोगी नहीं मिलने के बाद अब जमीन खरीद कर बस अड्डा बनाने की शुरू हुई कवायद
-हाईवे से सटे बनाया जाना है रोडवेज बस स्टेशन, इसलिए की जाएगी किसानों से जमीन के खरीद, सर्किल रेट के अनुसार दिया जाएगा मुआवजा
संवाद न्यूज एजेंसी
शोहरतगढ़। शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र के बढ़नी और शोहरतगढ़ तहसील मुख्यालय पर जल्द ही रोडवेज बस स्टेशन के अस्तित्व में आने की उम्मीद बढ़ गई है। हाईवे के पास बस स्टेशन बनना था, सरकारी जमीन नहीं मिलने से निर्माण नहीं हो पा रहा था। बस स्टेशन बनने के लिए शोहरतगढ़ नगर पंचायत क्षेत्र के मड़वा व बढ़नी नगर पंचायत के मुडिला में जमीन की तलाश कर तहसील प्रशासन ने 19 मार्च को रिपोर्ट सौंपी थी।
इसको लेकर विधायक विनय वर्मा ने नौ अप्रैल को परिवहन विभाग के मंत्री दयाशंकर सिंह से मिलकर शोहरतगढ़ नगर पंचायत के मड़वा में बस स्टेशन के लिए 60.73 लाख व बढ़नी के लिए 42 लाख से भूमि क्रय के लिए मांग की थी, विधायक की मांग पर मंत्री ने पैसा स्वीकृति के आदेश कर दिए। चिह्नित जमीन पर बस स्टेशन बनने के लिए रास्ता साफ हो गया है। भूमि पूजन के शिलान्यास की प्रकिया पूरी करने बाद निर्माण कार्य कराया जाएगा।
तहसील प्रशासन की ओर से 19 मार्च को शोहरतगढ़ व बढ़नी में जमीन चिह्नित करने के बाद विधायक विनय वर्मा ने बस स्टेशन को लेकर फिर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से लखनऊ स्थित कार्यालय में मुलाकात कर दोनों बस स्टेशन के लिए जमीन मिलने के बाद प्रस्ताव बनाकर उचित धनराशि कार्यदायी संस्था को स्वीकृति कराने का आग्रह किया था। इसको लेकर परिवहन मंत्री ने इस प्रस्ताव को संज्ञान में लेते हुए उसे प्रमुख सचिव को कार्रवाई के लिए कहा।
उन्होंने जनता की मांग को स्वीकार करते हुए बस स्टेशन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब यह प्रस्ताव राज्य कैबिनेट की मंजूरी को पास कर दिया गया है। शोहरतगढ़ बस स्टेशन के लिए 0.482 हेक्टेयर व बढ़नी के लिए 0.200 हेक्टेयर भूमि की खरीद की जाएगी। विधायक विनय वर्मा ने कहा कि हाईवे से सटकर बस स्टेशन बनाया जाना है। तहसील प्रशासन ने जमीन शोहरतगढ़ व बढ़नी में रोडवेज बस स्टेशन के लिए जमीन स्वीकृति की, लेकिन परिवहन विभाग नगर पंचायत की जमीन क्रय करेगी। उसके बाद कार्यदायी संस्था को बस स्टेशन बनाने के लिए स्वीकृति करेगी।
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बोले जिम्मेदार
शोहरतगढ़ व बढ़नी में नगर पंचायत की जमीन बस स्टेशन के जमीन चिह्नित कर दिया गया है। परिवहन विभाग सरकार को राजस्व देने वाली विभाग है। इस लिए नगर पंचायत प्रशासन चिह्नित जमीन क्रय करेगी।
-राहुल सिंह, एसडीएम