अफसरों ने जानी महिला परक योजनाओं व कार्यक्रमों की हकीकत

अफसरों ने जानी महिलाओं से जुड़ीं योजनाओं की हकीकत
टीम ने जेल, महिला थाना, कस्तूरबा विद्यालयों व वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया
आज डीएम व एसपी के साथ होगी बैठक, जनपद के हालात पर होगी चर्चा
अमर उजाला ब्यूरो
सिद्धार्थनगर। शासन की प्राथमिकताओं में शामिल महिलाओं से जुड़ीं योजनाओं व कार्यक्रमों का अफसरों की टीम ने शनिवार को जायजा लिया। अनुश्रवण एवं स्थलीय निरीक्षण के लिए जिले में पहुंची राज्य स्तरीय महिला अधिकारियों की टीम जिले में विभिन्न स्थलों पर पहुंचकर हकीकत से रूबरू हुई। जिले में पहुंची यह टीम रविवार को डीएम व एसपी के साथ बैठक कर जनपद के हालात पर चर्चा भी करेगी। वहीं, यह टीम लखनऊ पहुंच कर शासन को रिपोर्ट सौंपेगी।
प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में शामिल महिला परक योजनाओं व कार्यक्रमों की सच्चाई जानने के लिए अनुश्रवण किए जाने के लिए प्रत्येक जनपदों में टीम को भेजने के क्रम में आईपीएस सुजाता सिंह की अगुवाई वाली टीम में शामिल पीसीएस अफसर अर्चना गहरवार, पीपीएस अफसर निहारिका शर्मा ने शनिवार को पुलिस लाइंस, महिला थाना, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय नौगढ़ व उसका बाजार का निरीक्षण किया। इस दौरान महिलाओं से संबंधित बिंदुओं पर बारीकी से जांच-पड़ताल की। इसके बाद जिला कारागार में पहुंचकर महिला बंदियों से मिल रही सुविधाओं के साथ ही उनके समक्ष आ रही कठिनाइयों से भी टीम परिचित हुई।
टीम ने वृद्धाश्रम पुराना नौगढ़ के निरीक्षण में बुजुर्गों से बातचीत की। सदर ब्लॉक के मधुबेनिया समेत कई आंगनबाड़ी केंद्रों का भी निरीक्षण किया। टीम के साथ जिला विकास अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद, जिला प्रोबेशन अधिकारी विनोद कुमार राय भी रहे। इस दौरान महिलाओं व बालिकाओं से संवाद के दौरान उनके विरुद्ध होने वाले सभी भेदभावों को समाप्त करने, समस्त कुप्रथाओं को समाप्त करने, राजनीतिक, आर्थिक व लोकजीवन में निर्णय लेने के लिए महिलाओं का समर्थन हासिल करने आदि पर फोकस किया गया।
टीम ने की अधिकारियों संग बैठक, योजनाओं की समीक्षा की
मुख्यालय स्थित रेस्ट हाउस पर शनिवार को राज्य स्तरीय महिला अफसरों की टीम में शामिल अर्चना गहरवार व निहारिका शर्मा ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, 181 महिला हेल्पलाइन, विधवा पेंशन, एंटी रोमियो, घरेलू हिंसा, पॉक्सो अधिनियम, मानव देह व्यापार, एनीमिया मुक्त, टीकाकरण, हौसला साझेदारी-जिम्मेदारी निभाओ, पोषण अभियान, पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, स्वयं सहायता समूहों, परिषदीय स्कूलों में नामांकन, ड्रापआउट, स्कूलों व सरकारी कार्यालयों में सेनेटरी नेपकिन, उच्च शिक्षा में बालिकाओं के प्रवेश की स्थिति, उप्र रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, सरकारी संस्थानों में महिलाओं के लिए प्रसाधन गृहों की स्थिति जैसे बिंदुओं पर गहनता से समीक्षा की।