- राष्ट्रीय पहचानपत्र और बायोमीट्रिक विवरण के मिलान के बाद जारी होगी प्रतिलिपि
- विवाह के बाद नागरिकता लेने वाली महिलाओं और नाबालिगों को भी राहत
सिद्धार्थनगर/खुनुवां। नेपाल सरकार ने नागरिकता प्रमाणपत्र से जुड़ी सेवाओं को आसान बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब नेपाली नागरिक मूल जिले के बजाय दूसरे जिले से भी नागरिकता प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा विवाह के बाद नागरिकता लेने वाली महिलाओं और नाबालिगों को भी नई सुविधाएं दी गई हैं।
गृह मंत्रालय की ओर से बृहस्पतिवार को जारी नेपाल नागरिकता (पांचवां संशोधन) नियमावली, 2083 तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। इसके तहत नागरिकता प्रमाणपत्र खोने, फटने, आग या पानी से नष्ट होने, बसाइंसराई करने या नए प्रारूप में प्रमाणपत्र की आवश्यकता होने पर दूसरी प्रति प्राप्त की जा सकेगी।
इसके लिए आवेदक को राष्ट्रीय पहचानपत्र या राष्ट्रीय पहचान संख्या वाला दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। नागरिकता सूचना प्रबंधन प्रणाली और राष्ट्रीय पहचान प्रबंधन प्रणाली में दर्ज विवरण के साथ बायोमीट्रिक पहचान का मिलान किया जाएगा। सत्यापन के बाद संबंधित जिले के प्रमुख जिला अधिकारी प्रतिलिपि जारी कर सकेंगे। पहले इसके लिए उसी जिले के जिला प्रशासन कार्यालय जाना अनिवार्य था, जहां से मूल नागरिकता प्रमाणपत्र जारी हुआ था।
विवाह के बाद नागरिकता लेने वाली महिलाओं को भी राहत
संशोधित नियमावली में उन नेपाली महिलाओं के लिए भी व्यवस्था की गई है, जिन्होंने विवाह से पहले नागरिकता प्रमाणपत्र नहीं बनवाया था। अब वे नेपाली नागरिक पति के पते के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकेंगी। इसके लिए विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र और पति का नागरिकता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। पति की मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु पंजीकरण प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होगा। साथ ही पति या सास, ससुर, जेठ, देवर, बेटा अथवा बेटी में से किसी एक को उपस्थित होकर आवेदक की पहचान की पुष्टि करनी होगी।
नाबालिग परिचयपत्र की भी मिलेगी दूसरी प्रति
नई नियमावली में नाबालिग परिचयपत्र से जुड़ी सुविधा भी दी गई है। अब परिचयपत्र खोने, फटने अथवा आग या पानी से नष्ट होने पर उसकी दूसरी प्रति प्राप्त की जा सकेगी। इसके लिए नाबालिग या उसके माता-पिता प्रमुख जिला अधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकेंगे।
नागरिकता के अभिलेख रखना भी अनिवार्य
नियमावली के तहत नागरिकता जारी करने वाले कार्यालयों को प्रमाणपत्रों का अभिलेख सुरक्षित रखना होगा। आवेदकों के दस्तावेज का विवरण नागरिकता सूचना प्रबंधन प्रणाली में दर्ज करना भी अनिवार्य किया गया है। जिला प्रशासन कार्यालयों को नागरिकता वितरण का मासिक विवरण गृह मंत्रालय को भेजना होगा। इसके अलावा नागरिकता नंबर अब जिले और कार्यालय के कोड, जारी होने के वर्ष तथा क्रम संख्या के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। नागरिकता संबंधी कार्यों के लिए स्थानीय निकायों की ओर से जारी सिफारिश की वैधता 35 दिन तय की गई है।