- बैंक ऋण, बिजली बिल, चेक बाउंस और पारिवारिक मामलों के निस्तारण पर रहेगा जोर
- पक्षकारों को समझौते के लिए किया जाएगा प्रेरित, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने तेज की तैयारी
सिद्धार्थनगर। छोटे-बड़े विवादों को लंबी मुकदमेबाजी के बजाय आपसी सहमति से सुलझाने के लिए 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें दोनों पक्षों की सहमति से सुलह योग्य मामलों का निस्तारण कराया जाएगा। इसे लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने तैयारियां तेज कर दी हैं।
शुक्रवार को जनपद न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव तृतीय की अध्यक्षता में प्री-ट्रायल बैठक हुई। इसमें संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ लंबित मामलों को चिह्नित करने और पक्षकारों को समझौते के लिए प्रेरित करने पर चर्चा की गई। बैठक में ऐसे मुकदमों की समीक्षा की गई, जिनका निस्तारण दोनों पक्षों की बातचीत और सहमति से संभव है।
लोक अदालत में बैंक ऋण वसूली, चेक बाउंस, बिजली बिल, राजस्व विवाद, पारिवारिक विवाद और मोटर दुर्घटना प्रतिकर से जुड़े मामलों को प्राथमिकता से शामिल करने की तैयारी है। संबंधित विभागों को समझौते की संभावना वाले मामलों का ब्योरा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण कराया जा सके।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शैलेंद्र नाथ ने अधिकारियों से चिह्नित मामलों के पक्षकारों को समय से सूचना देने और उन्हें सुलह के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में विवाद का समाधान दोनों पक्षों की सहमति से कराया जाता है। इससे लोगों को समय और धन की बचत के साथ लंबे समय से चल रहे मुकदमों से भी राहत मिलती है।
लोक अदालत के फैसले को सिविल डिक्री के समान मान्यता
विधि जानकारों के अनुसार, लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर पारित अवार्ड सिविल न्यायालय की डिक्री के समान होता है। यह अंतिम होता है और इसके खिलाफ सामान्य अपील का प्रावधान नहीं है। ऐसे में पक्षकारों को आपसी सहमति से विवाद का समाधान पाने का अवसर मिलता है।