- जननी सुरक्षा योजना में कम प्रगति पर डीएम ने जताई नाराजगी, आशा और एएनएम के कार्यों की होगी समीक्षा
- एनबीएसयू को 24 घंटे सक्रिय रखने और 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने में तेजी लाने के निर्देश
सिद्धार्थनगर। जिले में घर पर प्रसव होने पर संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी (एमओआईसी) की जिम्मेदारी तय की जाएगी। सभी गर्भवतियों का प्रसव अस्पताल में ही सुनिश्चित कराया जाए। इसमें लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने ये निर्देश दिए। डीएम ने जननी सुरक्षा योजना में कम प्रगति पर नाराजगी जताते हुए पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण कराकर प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने को कहा। वहीं, 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके लिए आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सहयोग लेने को कहा। उन्होंने नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाई (एनबीएसयू) को 24 घंटे सक्रिय रखने के भी निर्देश दिए।
डीएम ने उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं (एचआरपी) को चिह्नित कर बेहतर उपचार उपलब्ध कराने और उन्हें जरूरी सावधानियों की जानकारी देने को कहा। आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आपसी समन्वय से काम करें। गर्भवती महिलाओं को पोषाहार और आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई जाएं। कम प्रसव कराने वाली आशाओं को चिह्नित करने तथा लापरवाही बरतने वाले सीएचओ, आशा और एएनएम को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने एनबीएसयू और एसएनसीयू को क्रियाशील रखने, टीबी के संभावित मरीजों की पहचान कर जांच और उपचार कराने तथा उनकी नियमित निगरानी करने को कहा। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर मधुमेह और उच्च रक्तचाप के मरीजों की नियमित जांच कराने के साथ ई-संजीवनी के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को टेलीमेडिसिन सुविधा देने के निर्देश दिए।
डीएम ने सभी एमओआईसी को ओपीडी की प्रगति बढ़ाने और एचएमआईएस व आरसीएच पोर्टल पर आंकड़ों की सही फीडिंग सुनिश्चित करने को कहा। मलेरिया, डेंगू और इंसेफलाइटिस के खतरे को देखते हुए तेज बुखार वाले मरीजों की पहचान कर सीएचसी और पीएचसी पर जांच व उपचार कराने के निर्देश दिए। गांवों में साफ-सफाई और एंटीलार्वा का छिड़काव कराने पर भी जोर दिया।
बैठक में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर, टीकाकरण, परिवार नियोजन और रोगी कल्याण समिति सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी मरीज को परेशान न किया जाए और बाहर की दवाएं न लिखी जाएं। सभी विकासखंडों में लक्षणयुक्त टीबी मरीजों की पहचान के लिए अभियान चलाने को कहा। उन्होंने सीएमओ और सीएमएस को वार रूम का निरीक्षण करने तथा इमरजेंसी में रेफरल रजिस्टर में मरीजों का विवरण दर्ज कराने के निर्देश दिए।
इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजय कुमार दोहरे सहित स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।