सिद्धार्थनगर। 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अपर जनपद न्यायाधीश और नोडल अधिकारी बीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में बैंक अधिकारियों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ प्री-ट्रायल बैठक हुई।
इसमें लंबित मामलों को चिह्नित कर लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से निस्तारित कराने पर जोर दिया गया।
बैठक में बैंक, पुलिस, नगर निकाय, परिवहन, बिजली, स्टांप, वन, शिक्षा, खाद्य और रसद समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। नोडल अधिकारी ने अधिकारियों से अपने-अपने विभागों से संबंधित ऐसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित करने को कहा, जिनका निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से संभव है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य पक्षकारों को त्वरित और सुलभ न्याय उपलब्ध कराना है।