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Siddharthnagar News: डिजिटल सत्यापन में चूके 31 हजार उपभोक्ता, अब नहीं बुक होगा सिलिंडर

Tue, 06 Oct 2026 11:25 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
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- ई-केवाईसी नहीं तो गैस बुकिंग बंद, 31,893 रसोई गैस उपभोक्ताओं पर संकट
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- 30 सितंबर तक था मौका, एक अक्तूबर से कंपनी ने बुकिंग पर लगाई रोक
सिद्धार्थनगर। जिले के 31,893 उपभोक्ताओं की गैस बुकिंग एक अक्तूबर से रोक दी गई है। इन उपभोक्ताओं ने 30 सितंबर तक ई-केवाईसी नहीं कराई थी। अब ई-केवाईसी कराने के बाद ही बुकिंग शुरू हो सकेगी और गैस सिलिंडर मिल पाएगा। एजेंसी पर सिलिंडर लेने पहुंच रहे कई उपभोक्ताओं को बुकिंग बंद होने की जानकारी मिल रही है।
पूर्ति विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में सामान्य गैस कनेक्शन की संख्या 6,35,666 में से 2,02,219 उज्ज्वला कनेक्शन हैं। इनमें 31,893 उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी निर्धारित समय तक नहीं हुई। पेट्रोलियम कंपनियों ने ऐसे कनेक्शनों की बुकिंग एक अक्तूबर से रोक दी है। कुल 51 गैस एजेंसियां हैं।
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ई-केवाईसी की व्यवस्था उपभोक्ताओं के सत्यापन और कनेक्शन का रिकॉर्ड दुरुस्त रखने के लिए लागू की गई है। विभाग के अनुसार गैस की मांग और वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने के लिए यह प्रक्रिया जरूरी है। तय समय तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को अब पहले सत्यापन कराना होगा।

मोबाइल से भी करा सकते हैं ई-केवाईसी
उपभोक्ता अपनी गैस कंपनी के आधिकारिक मोबाइल एप के जरिए ई-केवाईसी कर सकते हैं। इसके लिए एप डाउनलोड कर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा। इसके बाद री-केवाईसी या कंप्लीट योर ई-केवाईसी विकल्प चुनकर आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करना होगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद ई-केवाईसी अपडेट हो जाएगी। उपभोक्ता अपनी गैस एजेंसी पर जाकर बायोमेट्रिक मशीन के जरिये भी ई-केवाईसी करा सकते हैं। इसके बाद ही रुकी हुई बुकिंग दोबारा शुरू हो सकेगी।
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एक नजर
2,02,219 उज्ज्वला कनेक्शन
31,893 उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी लंबित
6,35,666 सामान्य गैस कनेक्शन
51 गैस एजेंसियां
30 सितंबर ई-केवाईसी की निर्धारित अंतिम तिथि
एक अक्तूबर से बिना ई-केवाईसी बुकिंग पर रोक

बोले जिम्मेदार
पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से ई-केवाईसी के लिए 30 सितंबर तक समय सीमा निर्धारित की गई थी। एक अक्तूबर से बिना ई-केवाईसी वाले कनेक्शनों की बुकिंग पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। यह व्यवस्था पूरे देश में लागू हुई है।
- देवेंद्र प्रताप सिंह, जिलापूर्ति अधिकारी
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