वैवाहिक, संपत्ति, उपभोक्ता, चेक बाउंस समेत सुलह योग्य मामलों के निस्तारण पर जोर
सिद्धार्थनगर। न्यायालयों में लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण और पक्षकारों की सहमति से विवादों को सुलझाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और सुप्रीम कोर्ट की मीडिएशन व कंसीलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी के निर्देश पर राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से अभियान को सफल बनाने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शैलेंद्र नाथ ने बताया कि राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान 2.0 के तहत सुलह योग्य मामलों का मध्यस्थता के माध्यम से निस्तारण कराया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का अधिकाधिक संख्या में आपसी सहमति और समझौते के आधार पर समाधान कराना है। उन्होंने बताया कि मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावा, उपभोक्ता विवाद, संपत्ति बंटवारा, बेदखली, भूमि अधिग्रहण, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस और अन्य उपयुक्त दीवानी व आपराधिक मामलों का निस्तारण कराया जा सकता है।
अभियान के प्रचार-प्रसार के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय और जिले की सभी तहसीलों में तैनात पराविधिक स्वयंसेवकों के माध्यम से बैनर, पोस्टर और हैंडबिल वितरित किए जा रहे हैं। इसके जरिए आमजन और वादकारियों को मध्यस्थता प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शैलेंद्र नाथ ने जिले के लोगों और वादकारियों से अपील की कि सुलह योग्य मामलों को मध्यस्थता केंद्र सिद्धार्थनगर में संदर्भित कराकर अभियान का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता से समय और धन दोनों की बचत होती है और पक्षकार आपसी सहमति से विवाद का समाधान कर सकते हैं।