फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Siddharthnagar News: शिक्षा प्रेरकों का मिलेगा बकाया मानदेय, बनाई जा रही सूची

Wed, 08 Jul 2026 12:27 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
विज्ञापन
विज्ञापन
धेंसा। निदेशक साक्षरता शिक्षा और सचिव राज्य शिक्षा व साक्षरता की ओर से भारत साक्षरता मिशन के तहत चयनित प्रेरकों के मानदेय भुगतान के संबंध में जानकारी मांगी है। मानदेय के भुगतान के लिए सूची बनाने की कवायद शुरू होने जा रही है। ऐसे में प्रेरकों के मानदेय भुगतान की उम्मीद बढ़ गई है।
विज्ञापन

शासन स्तर से प्रेरकों के दशकों बाद शासन ने उनके बकाया मानदेय भुगतान के लिए कागजी कार्रवाई पूरा करने के निर्देश जारी हुए हैं। इसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सरकार का संदर्भ देते हुए जनपद के सभी बीईओ को पत्र जारी करते हुए प्रेरकों की संख्या व बकाया मानदेय राशि भुगतान की सूचना एकत्रित करने के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने सभी बीईओ प्रेरकों का बकाया मानदेय भुगतान के लिए सूचना एकत्रित करके जिला मुख्यालय को प्रेषित करने के लिए कहा है। दशकों पहले दो हजार प्रति माह मानदेय के आधार पर इन शिक्षा प्रेरकों की नियुक्ति ग्राम सभा की ओर से किया गया था और सभी प्रेरक अपने गांव में निरक्षर लोगों साक्षर करने और अन्य विभिन्न कार्यक्रम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे लेकिन तीन-चार वर्ष के बाद इनका मानदेय बंद हो गया था। कुछ प्रेरक बकाया मानदेय भुगतान के लिए लम्बे समय से संघर्षरत थे। काफी जद्दोजहद के बाद अब बकाया मानदेय भुगतान होने की आशा जगी है।
नौगढ़ ब्लॉक के मृणालिनी सिंह, बृजेश कुमार, विजय कुमार, मीना देवी, सुनील कुमार आदि प्रेरकों ने बताया कि हम लोगों का कई महीने का मानदेय बाकी है। बिना किसी पूर्व सूचना के पद से भी हटा दिया गया और मानदेय का भी भुगतान नहीं हुआ। दोबारा मानदेय भुगतान की प्रक्रिया शुरू हुई है। अगर मानदेय भुगतान हो जाए तो अच्छा होगा। ऐसी स्थिति में जिन प्रेरकों का मानदेय बाकी है, उसकी सूचना संबंधित ब्लॉक के बीईओ को समयानुसार उपलब्ध करवा दें।
विज्ञापन

बेसिक शिक्षा अधिकारी शैलेष कुमार ने कहा कि सभी ब्लॉक के बीईओ को पत्र जारी करके प्रेरकों की संख्या व बकाया मानदेय का विवरण समयानुसार भेजने के निर्देश दिए गए हैं। बकाया सूची उपलब्ध होने के बाद ही कार्रवाई के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें