सिद्धार्थनगर। जिले में हर गली, चौक-चौराहों पर खुल रहे निजी अस्पतालों की हकीकत हादसे के बाद जिम्मेदारों तक पहुंच पा रही है। विभाग की नाक के नीचे धड़ल्ले से संचालित किए जा रहे इन अस्पताल में किसी प्रसूता की मौत, नवजात की जान जाने, इलाज में लापरवाही या फिर हंगामे के बाद जिम्मेदारों की इनके संचालन की जानकारी हो पा रही है।
जांच में अस्पताल का पंजीकरण ही नहीं, डॉक्टर का मौके पर नहीं होना या फिर इलाज करने वाले की योग्यता ही सवालों के घेरे में मिल रही है जो व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं।
हाल के दो मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में बड़ी चूक सामने आई है। लोटन में नवजात की मौत के बाद जांच हुई तो अस्पताल बिना पंजीकरण संचालित होता पाया गया।
दूसरी तरफ इटवा के एक अस्पताल में प्रसव के दौरान नवजात की मौत के मामले में ऐसे लोगों की ओर से इलाज और ऑपरेशन किए जाने के आरोप सामने आए, जिनकी योग्यता की जांच की जा रही है।
जिले में स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार करीब 60 अस्पताल और क्लिनिक पंजीकृत हैं लेकिन तहसील मुख्यालयों से लेकर छोटे कस्बों तक निजी अस्पतालों और क्लीनिकों की संख्या इससे कहीं अधिक दिखाई देती है। बड़े शहरों के नामी चिकित्सकों के बोर्ड लगाकर इलाज और सर्जरी के दावे किए जाते हैं लेकिन मरीजों को यह नहीं पता होता कि संस्थान मानकों पर खरा उतरता भी है या नहीं।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन अस्पतालों की खामियां किसी हादसे के बाद सामने आ रही हैं, वे पहले विभागीय जांच में क्यों नहीं पकड़े गए। शासन की व्यवस्था के अनुसार सीएचसी अधीक्षक, राजस्व अधिकारी और जिला स्तरीय टीम को समय-समय पर निजी अस्पतालों का निरीक्षण करना है। इसके बावजूद कई संस्थान तब तक संचालित होते रहते हैं, जब तक कोई गंभीर घटना न हो जाए।
स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई का एक दूसरा पहलू भी है। कई मामलों में अस्पताल सील हुए, नोटिस जारी हुए और प्राथमिकी भी दर्ज हुई लेकिन कुछ समय बाद वही संस्थान नए कागजात या नए नाम के साथ फिर संचालित होने लगे। इससे कार्रवाई की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठ रहे हैं।