प्रधानमंत्री बालेन शाह 22 से 24 नवंबर तक भारत की औपचारिक यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और विकास परियोजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण बातचीत होने की संभावना है। प्रस्तावित पैकेज को लेकर नेपाल सरकार आंतरिक स्तर पर विचार-विमर्श कर चुकी है। हाल ही में काठमांडू पहुंचे भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ हुई बातचीत में भी इस मुद्दे पर चर्चा होने की जानकारी सामने आई है।
प्रस्ताव के तहत नेपाल जलविद्युत और अन्य आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए भारत से एक अरब डॉलर की ऋण सुविधा मांगेगा। वहीं, भारत-नेपाल सीमा के सुनौली नाके से पोखरा को जोड़ने वाले सिद्धार्थ राजमार्ग के उन्नयन के लिए 50 करोड़ डॉलर की अनुदान सहायता का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके अलावा बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण के लिए 50 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त अनुदान सहायता मांगी जाएगी।
नेपाल और भारत के बीच पिछले सात दशकों से विकास साझेदारी मजबूत हुई है। दोनों देशों के सहयोग से स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, सड़क, संपर्क नेटवर्क, व्यापार, कृषि, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण और क्षमता विकास के क्षेत्र में कई परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। अधिकारियों के अनुसार, इन परियोजनाओं का चयन नेपाल की जरूरतों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है।
प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान नेपाल अतिरिक्त हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध कराने का मुद्दा भी उठाएगा। नेपाल लंबे समय से भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के सुचारु संचालन के लिए नए हवाई मार्ग उपलब्ध कराने की मांग करता रहा है। इस संबंध में भारत से सहयोग का आग्रह किया जाएगा।
इसके अलावा वर्ष 1996 में हुए महाकाली समझौते के तहत प्रस्तावित पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना को आगे बढ़ाने पर भी दोनों देशों के बीच चर्चा होने की संभावना है। यात्रा के दौरान भारत के सहयोग से नेपाल में पूरी की गई कुछ महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन किए जाने की भी तैयारी है। माना जा रहा है कि यह यात्रा दोनों देशों के आर्थिक और विकास संबंधों को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।