संवाद न्यूज एजेंसी
शोहरतगढ़। स्थानीय तहसील सभागार में सोमवार को आयोजित संपूर्ण समाधान में डीएम शिवशरणप्पा जीएन और एसपी डॉ. अभिषेक महाजन के समक्ष फरियादी अपनी समस्या के निस्तारण के लिए पहुंचे।
डीएम के समक्ष किसी ने सड़क की समस्या बताई तो किसी ने पट्टा की जमीन के लिए चार साल से दौड़ लगाने के बाद काम नहीं होने का आरोप लगाया। वहीं, एक फरियादी ने वाद की दाखिल फाइल को ही गायब करने का आरोप लगा दिया। बारी- बारी से सुनने के बाद डीएम ने संबंधित को आवश्यक निर्देश दिए।
तहसील में आयोजित समाधान दिवस में डीएम के समक्ष चिल्हिया ग्राम पंचायत के सिराज अंसारी, जुम्मन, संजय बाल्मीकि ने कहा गांव काली माता स्थान से नहर के पुल तक सीसी रोड का निर्माण कार्य अधूरा है। तीन साल से इसे छोड़ कर ठेकेदार लापता है। इससे आने-जाने में लोगों परेशानी हो रही है।
वहीं, ग्राम मदरहना उर्फ दत्तपुर टोला बसंतपुर निवासी संतराम ने कहा कि साहब पट्टे की भूमि पर कब्जा के लिए पिछले चार वर्षों से तहसील का चक्कर लगा रहे हैं। आरोप लगाया कि राजस्व विभाग की मिली भगत से कब्जा नहीं मिल पा रहा है।
ग्राम पंचायत चनरगड्ढी निवासी खेमचंद मौर्या ने कहा कि तीन वर्ष पूर्व जमीन के बंटवारे के लिए तहसील में वाद संख्या 116 दाखिल किया था। तहसील कार्यालय से मेरी फाइल ही गायब कर दी गई है।
ग्राम पंचायत अलीदापुर निवासी मोहम्मद सलीम ने कहा कि पिछले दो वर्षों से संपूर्ण समाधान दिवस में आ रहा हूं। चक्कर लगा रहा हूं। मेरे घर के सामने ग्राम समाज की भूमि पर मस्जिद का निर्माण कर लिया गया है। एक व्यक्ति मेरे घर के सामने सरकारी भूमि पर कब्जा करके मकान बनवा रहा है पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
बढ़नी नगर पंचायत अध्यक्ष सुनील कुमार अग्रहरि ने डीएम को पत्र देते हुए कहा कि ढाई वर्ष पूर्व नगर पंचायत की संपत्ति (भूमि) के बारे में जानकारी के लिए पत्र दिया था, कुछ माह बाद संपत्ति से संबंधित लिखित कागजात मिल गए। मगर उक्त भूमि की पैमाइश न होने से भू-माफिया उक्त सरकारी भूमि पर जबरन कब्जा करके मकान बनवाते जा रहे हैं।
इसी प्रकार शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र ग्राम पंचायत नकाही के टोला कोटिया मिश्र निवासी कमलेश ने एक व्यक्ति पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी भूमि पर कब्जा करके मकान बनवा रहे हैं। सभी मामले को सुनकर डीएम ने संज्ञान में लेकर संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर मामले का निस्तारण कराने के निर्देश दिए।
समाधान दिवस में राजस्व के 51, वीडीओ के दो, पुलिस के तीन, सिंचाई और नगर पंचायत के एक-एक और बिजली निगम से जुड़े दो मामले आए।