सिद्धार्थनगर। कलक्ट्रेट सभागार में बुधवार को बैंकिंग कार्यों की समीक्षा बैठक मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण वितरण और बैंकिंग योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
मुख्य विकास अधिकारी ने पिछली बैठक के र्कायों की समीक्षा करते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत 1800 के लक्ष्य के सापेक्ष 1625 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 672 लाभार्थियों को ऋण वितरण किया जा चुका है और 321 प्रकरण लंबित हैं। बैठक में स्वयं सहायता समूहों के कम बैंक खाते खोले जाने और सीसीएल की कम स्वीकृति पर मुख्य विकास अधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की।
लीड बैंक अधिकारी आरके सिन्हा ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सीसीएल लक्ष्य 6248 के सापेक्ष 4166 आवेदन बैंकों को भेजे गए, जिनमें से 4039 समूहों को स्वीकृति मिल चुकी है और 127 प्रकरण लंबित हैं। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 11 के लक्ष्य के सापेक्ष 19 आवेदन भेजे गए, जिनमें तीन स्वीकृत हुए हैं जबकि 15 लंबित हैं।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना में शासन से प्राप्त 72,492 के लक्ष्य के सापेक्ष 70,035 केसीसी जारी किए गए हैं, जो कुल लक्ष्य का 96.61 प्रतिशत है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 18,872 आवेदनों के सापेक्ष 366.77 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत और वितरित किया गया है।
वहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी 2024-25 में 43,326 किसानों ने बीमा कराया था, जिनमें से 3,599 किसानों को लगभग 61.40 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। खरीफ 2025-26 में 55,140 किसानों के लिए 4.78 करोड़ रुपये का प्रीमियम प्राप्त हुआ है।
मुख्य विकास अधिकारी ने बैंकों को निर्देश दिया कि फसल बीमा, केसीसी और अन्य योजनाओं की प्रगति बढ़ाने के लिए कैंप लगाकर किसानों और आम लोगों को जागरूक किया जाए। बैठक में उपायुक्त उद्योग विनोद कुमार वर्मा, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी गंगाधर दूबे, परियोजना अधिकारी डूडा नीरज अग्रवाल समेत सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक उपस्थित रहे।