भारत सरकार की प्राथमिकता में शामिल खुले में शौच मुक्त अभियान यहां अभी तक भले ही प्रभावी रूप न ले पाया हो, मगर नेपाल सरकार ने इस पर सख्त रूख अख्तियार कर लिया है। हिदायत दे दी गई है कि कोई भी व्यक्ति खुले में शौच के लिए नहीं जाएगा। अगर घर में शौचालय नहीं है तो उसे सरकार की तमाम सुविधाओं से भी वंचित कर दिया जाएगा। प्रत्येक परिवार को राशन कार्ड की तरह एक सफाई कार्ड दिया जा रहा है। यही कार्ड पात्रता की पहचान होगा।
भारतीय सीमा से सटे नेपाल के कपिलवस्तु जिले के पिपरा ग्राम सभा में यह अभियान जोर-शोर से चल रहा है। नेपाल सरकार ने इस ग्राम सभा को 10 जून तक खुले में शौच मुक्त बनाने की डेडलाइन तय की है। ग्राम स्तरीय समिति के अलावा पुलिस-प्रशासन भी निगरानी कर रही है।
घर-घर जाकर जागरूक करने के बाद खुले में शौच करने वालों की धरपकड़ भी हो रही है। पकड़े जाने पर उसे दंडित भी किया जा रहा है। सरकार की ओर से प्रत्येक परिवार को कार्ड जारी किया जा रहा है। इस कार्ड पर घर में शौचालय होने का विवरण दर्ज है।
जिसके घर में शौचालय नहीं है, उसे कार्ड से भी वंचित किया जा रहा है। कार्ड के अभाव में व्यक्ति को न तो नेपाल सरकार से नागरिकता प्रमाण पत्र मिलेगा और न ही बिजली-पानी का कनेक्शन, पेंशन, विवाह प्रमाण पत्र, जन्म पंजीयन जैसी अन्य कोई सुविधा।
ग्राम सचिवों को यह निर्देश भी दिया गया है कि अगर कोई भी कार्ड फर्जी जारी हुआ तो सीधे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन अपने स्तर से सर्वे भी करा रहा है। ग्राम सचिव श्याम कुमार कामत, सशस्त्र इंस्पेक्टर नंद बहादुर राई, सीमा चौकी थानेदार प्रकाश केसी, प्राविधिक शिवगुलाम जायसवाल, पूर्व प्रधान हकीक खान, अशफाक खान आदि की टीम सुबह-शाम गांव की निगरानी कर रही है।
कपिलवस्तु जिले की सीडीओ इंदू घिमरे के मुताबिक स्वच्छता कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ग्राम सचिव, पुलिस के साथ ही गांव के प्रबुद्ध लोगों की ड्यूटी लगाई है। लोगों का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए 10 जून तक डेडलाइन तय की गई है।