सिद्धार्थनगर। विकास भवन स्थित आंबेडकर सभागार में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के राज्य आयुक्त दिव्यांगजन प्रो. हिमांशु शेखर झा की मौजूदगी में मोबाइल कोर्ट का आयोजन हुआ। यहां पहुंचे दिव्यांगजनों ने आवास, पेंशन, राशन कार्ड, दिव्यांग प्रमाणपत्र, रेलवे पास और इलाज जैसी समस्याएं खुलकर अधिकारियों के सामने रखीं। कई फरियादियों ने वर्षों से लंबित मामलों का दर्द सुनाया।
मोबाइल कोर्ट में 130 से अधिक दिव्यांगजनों ने विभिन्न विभागों से जुड़े प्रकरण प्रस्तुत किए। सबसे अधिक 55 शिकायतें आवास और शौचालय से संबंधित रहीं। राशन कार्ड और गैस कनेक्शन से जुड़े 50 मामले भी सामने आए। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड, रेलवे पास, दिव्यांग पेंशन, रोजगार और बिजली निगम से संबंधित मामलों की भी सुनवाई की गई।
सुनवाई के दौरान कई मामलों में मौके पर ही संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए। राज्य आयुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि शिकायतों को लंबित रखने की प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी मामलों के निस्तारण के लिए एक माह की समयसीमा तय करते हुए जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा गया।
कार्यक्रम के दौरान दो दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर वितरित की गई। वहीं, छह ऐसे दिव्यांग बच्चे भी मोबाइल कोर्ट में पहुंचे, जिनका यूडीआईडी कार्ड और दिव्यांग प्रमाणपत्र अब तक नहीं बन पाया था। इस पर राज्य आयुक्त ने नाराजगी जताते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।