कलेक्ट्रेट में रसोइया संघ ने धरना दिया

धरने में संघ के जिला संरक्षक काशीराम गौड़ ने कहा कि शासन ने विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों का मानदेय प्रत्येक माह की 1 तारीख को एनईएफटी के माध्यम से सीधे खाते में भुगतान करने का निर्देश दिया था।
बावजूद इसका पालन नहीं किया जा रहा है। शासनादेश में वर्णित रसोइया के चयन का पूरा उल्लंघन किया जा रहा है। बिना स्पष्टीकरण लिए जबरन उन्हें कार्य से हटा दिया जा रहा है। प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालय में रोजाना बच्चे पलायन कर रहे हैं।
रसोइया का चयन बच्चों की संख्या पर होता है। ऐसे में स्कूलों में शिक्षा का स्तर गुणवत्तापूर्ण किया जाना जरूरी है। रसोइया का काम पका-पकाया भोजन बनाकर बच्चों को खिलाना है, बावजूद उन्हें पूरे विद्यालय अवधि तक रोका जाना उचित नहीं है।
जिलाध्यक्ष राजेन्द्र गौड़ ने कहा कि चयन में दो गुना रसोइया पैनल बनाया जाता है। अनुपस्थित रसोइयों की जगह प्रतीक्षारत रसोइयों से कार्य लिया जाना न्यायोचित है, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर रसोइयों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को उग्र रूप देने को बाध्य होगा। धरने में बुधना देवी, प्रतिमा विद्रोही, रामायन तिवारी आदि शामिल रहे।
सिद्धार्थनगर। सिंचाई संघ शाखा ड्रेनेज खंड के कर्मचारियों ने मांगों के समर्थन में अधिशासी अभियंता कार्यालय के समक्ष धरना दिया। नारेबाजी करते हुए विभागीय उच्चाधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। समाधान न होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया।
धरने में सराफत हुसैन ने कहा कि कार्यालय में तैनात मुंशी से नियमों को दरकिनार कर काम लिया जा रहा है। बार-बार निर्देशों के बावजूद अफसर उसे हटाने में आनाकानी कर रहे हैं। इससे मामले में उनकी संलिप्तता साफ जाहिर है। जब तक मुंशी पर कार्रवाई नहीं की जाती, आंदोलन जारी रहेगा।
उन्होंने कहा कि एक्सईएन कर्मचरियों की समस्याओं के प्रति रुचि नहीं ले रहे हैं। मुंशी के पास से तत्काल चार्ज हटाया जाना चहिए। इस दौरान नरेंद्र देव त्रिपाठी, राजेश कुमार श्रीवास्तव, राजकुमार श्रीवास्तव, अवधेश प्रसाद पांडेय, शिवकुमार साहू, रामप्रताप, कल्पनाथ, अशर्फी लाल आदि मौजूद रहे।
सिद्धार्थनगर।  उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग श्रमिक संघ के कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री को संबोधित 11 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। 
धरने में श्रमिक संघ के मंत्री श्रीपति मौर्या ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कर्मचारिंयों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। कहा कि अधीक्षण अभियंता को 2006 से छठे वेतन आयोग का लाभ दिया गया जबकि कर्मचारियों को यह लाभ अगस्त 2015 से मिलना शुरू हुआ।
सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच भेद-भाव किया गया है, जिसे संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। भोलानाथ पाठक ने कहा कि संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार से आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस दौरान भोलाशंकर, महेंद्र, बीपत, भागीरथी, विहारी, पारस, राधेश्याम, रंगीलाल आदि मौजूद रहे।