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सरकारी जमीन पर बना मकान ढहाया

Tue, 09 May 2017 10:50 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला सिद्धार्थनगर
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अवैध निर्माण ढहाती पुलिस। - फोटो : अमर उजाला
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मिश्रौलिया। बांसी तहसील प्रशासन ने मंगलवार दिन में चेतिया गांव में सरकारी भूमि पर कब्जा व पक्के निर्माण को हटाया। दो घंटे की कार्रवाई के दौरान तालाब के भीटा पर बने दो मकानों को जेसीबी से ढहाया गया। महिलाओं ने कार्रवाई का जमकर विरोध किया, लेकिन मौजूद महिला पुलिस कर्मियों ने बलपूर्वक उन्हें दूर खदेड़ दिया। इस दौरान गांव में महिला थाना समेत चार थानों की पुलिस मौजूद रही।      
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ग्राम पंचायत चेतिया के दक्षिण स्थित पोखरा की जमीन पर अवैध कब्जे की जमीन खाली करने तहसील की टीम पहुंची। तहसीलदार राजेश कुमार जायसवाल के नेतृत्व में तहसील प्रशासन व तीन थानो की फोर्स मौजूद रही। महिला दरोगा के साथ कुछ सिपाही भी साथ में रही। जब अवैध कब्जा को गिराने की शुरूआत किया तो उमाशंकर यादव के घर से महिलाओं ने बाहर निकाल कर विरोध शुरू कर दिया। दोनों पक्षों में झड़प होता देख तहसीलदार ने मुख्यालय को वस्तुस्थिति बताई। जब महिला थाना से एसओ सुमन त्रिपाठी समेत महिला सिपाही पहुंची तो उमाशंकर यादव के मकान पर जेसीबी से मकान को ढहाया गया।
इस दौरान भी महिलाएं बीच में पहुंचती रही। तहसील प्रशासन ने एक मकान, एक छत के बराबर की दीवार को ध्वस्त किया। भीटा पर बने  दो पिलर को भी हटाया गया। महिलाओं ने कहा कि घरों के अंदर मौजूद रही, कोई पुरुष नहीं रहे। प्रशासन ने बिना किसी पूर्व सूचना के जबरन मकान को ध्वस्त कराया है, जबकि इसके बाबत न्यायालय में मुकदमा भी लंबित है। जब एतराज किया तो प्रशासन ने बताया कि सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से पक्का निर्माण कराया गया है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि  मकान में पिछले कई वर्षों से परिवार रह रहा है।
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जबरन कार्रवाई के दौरान दो महिला व एक बच्चे को चोट आई है। उमाशंकर की बहन सदमा लगने से बेहोश हो गई। उसे 108 नंबर एंबुलेंस से इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पर भेजा गया। कार्रवाई में मिश्रौलिया, गोल्हौरा, इटवा व महिला थाने की फोर्स मौजूद रही। इस दौरान नायब तहसीलदार लालता प्रसाद, कानूनगो सुधाकर पांडेय, हलका लेखपाल आदि मौजूद रहे। तहसीलदार बांसी राजेश कुमार जायसवाल ने कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने के बाद दो पक्के निर्माण को प्रशासन ने हटवाया है। ग्रामसभा में अवैध कब्जे के अन्य मामलों को भी चिह्नित किया गया है। संबंधित को नोटिस भेजा जा रहा है। जल्द ही सरकारी जमीनों को खाली कराया जाएगा।
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