सिद्धार्थनगर। शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ताओं के आबंधन शुल्क (रिटेनर फीस) और बहस शुल्क में वृद्धि किए जाने पर अधिवक्ताओं में खुशी की लहर है। अधिवक्ताओं ने बैठक कर शासन के निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री एवं कई बार पत्र लिखने वाले एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी के प्रति आभार व्यक्त किया। जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व अशोक त्रिपाठी, राम सूरत यादव, चंद्र प्रकाश पांडेय, केशव प्रसाद पांडेय, जयराम चौधरी, ओमशंकर पांडेय, संतोष मिश्रा, उमेश पांडेय, भूपेंद्र सिंह, मनीष मणि त्रिपाठी सहित अन्य अधिवक्ताओं ने कहा कि यह उनकी वर्षों पुरानी मांग थी, जिसे शासन ने स्वीकार किया है। इससे शासकीय अधिवक्ताओं को राहत मिलेगी और वे अधिक उत्साह के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे। बैठक में अधिवक्ताओं ने इस निर्णय को न्यायिक व्यवस्था से जुड़े अधिवक्ताओं के हित में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए शासन के प्रति आभार जताया।