प्रेसवार्ता करते सांसद और विधायक
- फोटो : अमर उजाला
सिद्धार्थनगर। केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ पात्रों को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी अधिकारियों और कर्मचारियों की है। यह बातें सांसद जगदंबिका पाल ने कही। वह सोमवार को रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की विशेष पहल पर नीति आयोग ने सिद्धार्थनगर को अति पिछड़े जिले में शामिल कर अग्रणी श्रेणी में लाने का निर्णय लिया है। लिहाजा केंद्र व प्रदेश सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजनाओं व कार्यक्रमों का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार हो, साथ ही पात्रों को लाभान्वित करने की दिशा में ठोस कदम उठाएं जाएं। महिला निराश्रित पेंशन, वृद्धावस्था, दिव्यांग पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी योजनाओं के लिए खास कार्ययोजना तैयार करने के लिए डीएम को निर्देश दिया गया है। इस मौके पर डीएम कुणाल सिल्कू ने बताया कि सभी अहम योजनाओं की मानीटरिंग के लिए विस्तृत योजना तैयार कर ली गई है।
इसके लिए दो सौ अफसरों को लगाया जा रहा है। किसी भी स्तर पर शिथिलता मिलने पर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शासन स्तर से मिले निर्देशों को सभी अधिकारियों व कर्मियों को अवगत करा दिया गया है। वार्ता के दौरान विधायक श्याम धनी राही, सतीश द्विवेदी, राघवेंद्र सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष लालजी त्रिपाठी, जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष साधना चौधरी मौजूदगी रहीं।