कलेक्ट्रेट में अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते शिक्षक।
श्रावस्ती। टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में बृहस्पतिवार को बीएसए कार्यालय में शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च कर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार को ज्ञापन सौंपा।
टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी थोपे जाने के विरोध में शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष विनय पांडेय ने कहा कि यह आंदोलन बीते कई दिनों से चरणबद्ध तरीके से चल रहा है।
22 फरवरी को ट्विटर पर हैश टैग जस्टिस फॉर टीचर का अभियान चलाया गया। इसके बाद 23 से 25 फरवरी तक शिक्षकों ने हाथ पर काला फीता बांधकर विरोध किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आरटीई एक्ट लागू होने के पूर्व जारी विज्ञप्ति और शासनादेशों के तहत नियुक्त शिक्षकों पर नई सेवा शर्तें थोपना पूरी तरह असंवैधानिक है।
जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष राम नरेश यादव ने कहा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के नाम पर उन शिक्षकों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिन्होंने दशकों तक शिक्षा व्यवस्था को अपने कंधों पर ढोया है। आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षक टीईटी की परिधि से बाहर हैं। टीईटी छूट हमारा विधिक अधिकार है, और हम इसे लेकर रहेंगे।
महिला शिक्षक संघ की संयोजक बीनू राजपूत ने कहा कि शिक्षण कार्य के साथ ही परिवार की जिम्मेदारी निभाने वाली हमारी महिला शिक्षिकाओं पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। वर्षों के अनुभव के बाद अब टीईटी की परीक्षा थोपना हास्यास्पद है। यह हमारी गरिमा और अधिकारों पर प्रहार है। इस मौके पर पर नंद कुमार पाठक, राममिलन यादव, वीरेंद्र प्रताप सिंह, राकेश श्रीवास्तव, मुनव्वर मिर्जा, संतोष सोनी आदि मौजूद रहे।