श्रावस्ती। पुरानी पेंशन योजना लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर मंगलवार देर शाम राज्य कर्मचारियों ने मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान कर्मचारियों ने राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले डीएम से मिलकर उन्हें मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा।
कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन के दौरान राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष अवधेश कुमार यादव ने कहा कि सभी संगठनों के पदाधिकारी व कर्मचारी अपनी मांगों के लिए आवाज उठा रहे हैं। शासन स्तर पर कर्मचारियों की लंबित मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है।
इससे नाराज कर्मचारियों ने राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले मशाल जुलूस निकाला। हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि राज्य कर्मचारियों को पूर्व में मिल रही पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाय, वार्षिक प्रविष्टि में अति उत्तम की बाध्यता समाप्त करते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा वार्षिक प्रविष्टि प्रदान करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए जाएं।
50 वर्ष की आयु पार कर लेने पर राज्य कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में पारदर्शिता के साथ मार्ग दर्शक सिद्धांतों को घोषित करते हुए पालन किया जाय। कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू होने की घोषणा के बावजूद उच्च सुविधा युक्त चिकित्सीय संस्थानों के साथ शासकीय अनुबंध अभी तक नहीं हो सका है।
इनसे अविलंब अनुबंध पर चिकित्सा सुविधा शुरू की जाय। केंद्रीय सेवा में पद से पद की समानता से इतर केन्द्र में पद न होने पर उत्पन्न वेतन विसंगतियां दूर की जाए। कर्मचारियों, पेंशनर्स के हेल्थ कार्ड अभियान चलाकर बनवाये जाए। केन्द्रीय कर्मचारियों के भत्तों पर निर्णय के बाद प्रदेश के कर्मचारियों को भी उनके समान भत्ते प्रदान किये जाए।
वेतन समिति की ओर से जारी वेतन विसंगतियों के निर्णय लागू किये जाए, फील्ड कर्मचारियों को उच्च स्तरीय समिति में तयशुदा बाइक भत्ता स्वीकृत किया जाए। वर्ष 2001 तक विनियमित किये गये कर्मचारियों की सेवा जोड़कर पेंशन का लाभ दिया जाए।
पूर्व में की गयी सेवाओं जैसे तदर्थ, अंशदायी, सामयिक, वर्कचार्ज, दैनिक वेतन की अवधि को जोड़कर पेंशन का लाभ दिया जाए। इस दौरान कर्मचारियों ने कई अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम ओपी आर्य को सौंपा। मौके पर काफी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे।