श्रावस्ती/गिरंट बाजार/वीरपुर। ग्राम पंचायतों में सुरक्षा के मद्देनजर बीते साल जिले की 397 ग्राम पंचायतों में 1200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए थे। सोलर संचालित इन कैमरों की खरीद पर प्रत्येक कैमरे पर 23,500 रुपये खर्च हुए थे। लेकिन बीते कई महीनों से रिचार्ज के आभाव में अधिकांश कैमरों का लाइव ठप पड़ा हुआ है।
कैमरों की खरीद से ही मंडराने लगे थे संशय के बादल
ग्राम प्रधानों ने बताया कि ग्राम पंचायतों में कैमरा लगवाने के संबंध में उन्हें कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया गया था। एकीकृत तरीके से टेंडर के माध्यम से कैमरों की खरीदारी कर ग्राम पंचायतों से 23,500 रुपये का भुगतान करवाया गया। जूम पोर्टल व अन्य ऑनलाइन प्लेटफाॅर्म पर कैमरों की कम कीमत दिखने पर पांच साल की वारंटी के लिए अतिरिक्त रुपये लेने की बात कही गई। जबकि कैमरे खराब होने पर किस कंपनी में शिकायत करें। इसका कुछ पता नहीं है। वहीं, कैमरों का लाइव भी ठप पड़ा है।
राज्य वित्त से रिजार्च का दिया गया था निर्देश
प्रधानों ने बताया कि कैमरे लगने के बाद जब इसके रिचार्ज का सवाल किया गया तो राज्य वित्त से भुगतान की बात कही गई। राज्य वित्त पर पहले से ही पंचायत सहायक के मानदेय 6000, सामुदायिक शौचालय संचालन के लिए 9000 रुपये के भुगतान का भार है। ऐसे में रिचार्ज पर हर महीने खर्च करना पंचायत में रहने वाले ग्रामीणों के विकास को धोखा देने जैसा होगा। यही कारण है कि रिचार्ज नहीं हो पाया है और ऐप पर कैमरों का लाइव नहीं दिख रहा है।
खरीद में भ्रष्टाचार के लगे हैं आरोप
सुरक्षा का हवाला देते हुए आननफानन में करोड़ों से हुई कैमरों की खरीद में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा है। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज पाठक ने शपथ पत्र के साथ एक कैमरे पर 18, 201 रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। मनोज की शिकायत पर पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने निदेशक पंचायती राज को जांच का आदेश भी दिया है।
सीसीटीवी कैमरों का रिचार्ज नहीं हुआ है, ऐसी कोई सूचना नहीं है। कैमरों के रिचार्ज व उनके संचालन संबंधी जांच करवाई जाएगी। जांच के बाद ही कुछ कहना उचित होगा।
शाहिद अहमद, सीडीओ
गिरंट में कस्तूरबा गांधी आवासी बालिका विद्यालय पर लगा सोलर कैमरा।-