डीएम से लेकर नायब तहसीलदार न्यायालय पर लंबित हैं 16409 मुकदमे
संवाद न्यूज एजेंसी
श्रावस्ती। नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद से ही राजस्व न्यायालयों पर वादों की सुनवाई का कार्य बाधित हो गया। भिनगा व इकौना में राजस्व न्यायालयों को आरओ व एआरओ कक्ष के रूप में प्रयोग किए जाने से वादकारियों को सामान्य तिथि दी जा रही है। कई संवेदनशील मामलों में भी न्यायालय पर अधिकारियों के न बैठने से सुनवाई लंबित है।
नगर निकाय अधिसूचना जारी होने के साथ ही तहसील व थाना स्तरीय समाधान दिवस पर रोक लगा दी गई है। वहीं भिनगा व इकौना तहसील के राजस्व न्यायालयों को आरओ व एआरओ कक्ष के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे में यहां मामलों की सुनवाई न हो पाने के कारण वादकारियों को सामान्य तिथि दी जा रही है। जबकि इन न्यायालयों पर ज्यादातर मामले भूमि विवाद से संबंधित होते हैं। ऐसे में जब मौजूदा समय फसल की कटाई व मड़ाई हो रही है। तो उन्हें काटने को लेकर भी विवाद हो रहे हैं। ऐसे में राजस्व न्यायालयों का कार्य बाधित होने से वादकारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा समय देखा जाए तो जिले में डीएम, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार व एआईजी स्टांप के न्यायालयों पर 16409 मामले लंबित हैं। वहीं तमाम नए वाद भी आ रहे हैं। लेकिन डीएम व एडीएम सहित अन्य के चुनाव में व्यस्तता के कारण इन मामलों की सुनवाई नहीं हो पा रही है।
बाक्स में-
यह है न्यायालयवार स्थिति
डीएम न्यायालय पर 697, एडीएम 995, एसडीएम भिनगा 1187, एसडीएम इकौना 924, एसडीएम जमुनहा 893, तहसीलदार भिनगा 955, तहसीलदार इकौना 2809, तहसीलदार जमुनहा 1869, नायब तहसीलदार भिनगा 350, लक्ष्मनपुर 724, जमुनहा 1651, इकौना 1180, गिलौला 996 व एआईजी स्टांप न्यायालय पर 556 मामले विचाराधीन हैं। इसके साथ ही इन सभी न्यायालयों पर करीब 2520 नए वाद भी प्रस्तुत हुए हैं। जिन पर राजस्व न्यायालयों का कार्य ठप होने के कारण कार्रवाई नहीं हो पा रही है।