पुलिस को दें बाल विवाह की जानकारी

शिविर के दौरान प्राधिकरण के सचिव व सिविल जज प्रशांत कुमार सिंह ने बालिका शिक्षा का महत्व बताते हुये कहा कि एक बालिका के पढ़ने से पूरा परिवार शिक्षित होता है। इसलिये बालिकाओं की शिक्षा के लिये सरकार द्वारा विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही है। उन्होंने कहाकि परिजनो को चाहिए कि 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका एवं 21 वर्ष से कम उम्र के बालक का विवाह कानूनन अपराध है।
उन्होंने बालिकाओं व ग्रामीणों से आह्वान किया कि यदि उनके गांव व आसपास गांव में किसी बालक या बालिका का बाल विवाह होता है तो उसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दें। शिविर में बालिकाओं के संरक्षण के लिये राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं एवं महिलाओं व बालिकाओं के अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की।
अधिवक्ता विष्णु दत्त अस्थाना ने छात्राओं को संबोधित करते हुए बताया कि बालिकाओं को स्वयं को सक्षम बनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का विरोध करना चाहिए। गर्भ में कन्या को समाप्त करना केवल बच्चों के अधिकारों का हनन ही नहीं बल्कि एक मां के अधिकारों का भी हनन है। समाज में लोगों को महिलाओं के प्रति अपनी सोच को बदलनी चाहिए। लड़का व लड़की में कोई भेदभाव न करते हुए सभी से समान रूप से व्यवहार करना चाहिए।
उप निरीक्षक सुनील कुमार ने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो या अन्य कोई क्षेत्र हो। हमें चाहिए कि हम महिलाओं का सम्मान करें और सहयोग प्रदान करें। भारतीय संस्कृति में पितृ सत्ता प्रारंभ से ही सर्वोपरि रही है। इस दौरान आेंकार नाथ चौधरी, सालिक राम, तारिक अहमद, प्रवेश कुमार, रूद्र प्रताप सिंह सहित काफी संख्या में ग्रामीण व छात्र-छात्राएं मौजूद रहीं।