श्रावस्ती। वित्तीय अनियमितता के आरोप में हरदत्त नगर गिरंट, पचदेवरी माफी व शंकरपुर ग्राम पंचायतों के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सोमवार को डीएम ने सीज कर दिए। इन पंचायतों पर बिना काम कराए भुगतान करने समेत कई अन्य गंभीर आरोप हैं। इन पंचायतों में विकास कार्य कराने के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है।
जिले की तीन पंचायतों पर ग्रामीणों ने वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया था। इसकी जांच जिला स्तरीय समिति ने की। जांच में मिला कि सिरसिया ब्लाॅक की ग्राम पंचायत शंकरपुर में बिना काम कराए नौ लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया है। वहीं ग्राम पंचायत हरदत्त नगर गिरंट में पांच लाख रुपये की स्ट्रीट लाइट बिना कागजी कार्रवाई ही लगवा ली गई।
जांच में यह भी मिला कि इस पंचायत ने सामान खरीद के लिए टेंडर भी नहीं निकाला था। जबकि ग्राम पंचायत पंचदेवरी माफी पर आरोप है कि वहां के प्रधान ने एक लाख 72 हजार रुपये का काम कराते हुए उसका भुगतान परिवार के ही एक व्यक्ति की फर्म को कर दिया। इस काम की जांच हुई तो उसमें भी अनियमितताएं मिलीं।
ग्रामीणों द्वारा पंचायतों पर लगाए गए आरोप सही मिलने पर डीएम ने तीनों प्रधानों के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए। इन पंचायतों में विकास कार्य जारी रखने के लिए यहां तीन सदस्यीय समिति भी गठित की गई है। डीएम कृतिका शर्मा ने बताया कि भ्रष्टाचार किसी भी विभाग व पंचायत में अनदेखा नहीं किया जाएगा।
पांच पंचायतों को कारण बताओ नोटिस
ग्राम पंचायत रमवापुर,किढियौना, रामपुरपैडा, नगरौरा, मिठिया चिचड़ी, गोडारी, पचदेवरीमाफी, मनिकापुर खुर्द, दिकौली, आलागांव को डीपीआरओ ने कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन पर आरोप है कि इन लोगों ने खाते में पैसा होने के बावजूद आरआरसी का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया। जबकि इनके खाते में आठ माह पूर्व ही पैसा भेजा गया था। वहीं ग्राम पंचायत सेमरी तरहर, रमवापुर, लक्ष्मनपुर गोड़पुरवा, बेलकर, गिलौली, पचदेवरीमाफी,शाहपुर कला,पिपरी, जोगिनभरिया, दुर्गापुर के खाते में भी मई में ही पैसा भेज दिया गया था लेकिन अभी तक इन पंचायतों में स्वच्छता मिशन फेज-टू का काम प्रारंभ नहीं किया गया है।
डीपीआरओ नंदलाल ने बताया कि यदि यह पंचायत अपना जवाब नहीं देती व समय पर काम पूरा नहीं करती तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।