श्रावस्ती। कलेक्ट्रेट सभागार में रविवार को जिला योजना समिति की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता जिले के प्रभारी मंत्री ने की। इस दौरान बैठक में जिले के चहुंमुखी विकास के लिए दो अरब 49 करोड़ 18 लाख रुपये के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करते हुए इसके अनुमोदन के लिए शासन को भेजा गया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने मौजूद अधिकारियों व जन प्रतिनिधियों से सामंजस्य बना कर पूरी पारदर्शिता के साथ विकास कार्यों को पूरा कराने को कहा।
बैठक में जिलाधिकारी यशु रुस्तगी ने बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिला योजना के लिए दो अरब 49 करोड़ 18 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। इसमें कृषि विभाग की एनएमओओपी योजना के लिए 32 लाख रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें 19 लाख बीस हजार केंद्रांश व 12 लाख अस्सी हजार रुपये राज्यांश प्रस्तावित है। इसमें एससीपी 8 लाख प्रस्तावित किया गया है। इसके तहत बीज ग्राम योजना में प्रमाणित बीज वितरण, खंड प्रदर्शन फसलवार, आईपीएम प्रदर्शन, बीजोपचार, सूक्ष्म तत्व, जिप्सम वितरण, स्प्रिंकलर सेट वितरण, कृषक प्रशिक्षण, कृषि रक्षा रसायन, कृषि रक्षा उपकरण वितरण, रायजोबियम आदि पर खर्च होगा।
नि:शुल्क बोरिंग पर 480 लाख रुपये का प्रस्ताव किया गया है। इससे लघु सीमान्त कृषकों के लिए 6000 निशुल्क बोरिंग कराया जायेगा। पशुपालन विभाग द्वारा दो योजनाओं के लिए 195.35 लाख का प्रस्ताव किया गया है। दुग्ध विकास विभाग की तीन योजनाओं पर 61 लाख 74 हजार खर्च होंगे। सहकारिता विभाग द्वारा पांच सहकारी समितियों तिलकपुर, शाहपुरकला, विकास खंड हरिहरपुररानी एवं धुसवा, परेवपुर, विकास खंड गिलौला तथा सिरसिया, विकास खंड सिरसिया के जर्जर गोदामों की मरम्मत व नवनिर्माण पर 21 लाख खर्च किया जाएगा। वन विभाग की तीन योजनाओं पर 1640.26 लाख खर्च किया जाएगा।
ग्राम्य विकास के विशेष कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के 12000 स्वयं सहायता समूह के लिए 1114.03 लाख का प्रस्ताव किया गया है। पंचायती राज विभाग द्वारा 1349.20 लाख, निजी लघु सिंचाई द्वारा 95.65 लाख, राजकीय लघु सिंचाई द्वारा 95.51 लाख, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत द्वारा 7.10 लाख, सड़क एवं पुल के लिए 3190.42 लाख, पर्यावरण पर 10 लाख सहित पर्यटन, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षाएं प्राविधिक शिक्षा, प्रादेशिक विकास दल, ऐलोपैथी, अस्पतालों/औषधालयों में विशिष्ट सुविधायें, परिवार कल्याण, होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, पूल्ड आवास, ग्रामीण आवास, नगर विकास, अनुसूचित जाति कल्याण, पिछड़ी जाति कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, समाज कल्याण-सामान्य जाति सहित अन्य विभागोें की ओर से कार्यों का प्रस्ताव दिया है। जिस पर राज्यमंत्री खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति रणवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी सिंह ने अपनी सहमति प्रदान की।
इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष साक्षी कैराती, सीडीओ अवनीश राय, श्रावस्ती विधायक राम फेरन पांडेय, भिनगा विधायक मोहम्मद असलम राईनी, भाजपा जिलाध्यक्ष संजय कैराती, शंकर दयाल पांडेय, दिवाकर शुक्ल, रमन सिंह, एएसपी बीसी दूबे, एडीएम योगानंद पांडेय, सीएमओ डॉ. एपी भार्गव सहित जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख आदि मौजूद रहे।