श्रावस्ती। मॉडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन श्रावस्ती के अधिवक्ताओं ने बृहस्पतिवार को प्रदेश सरकार के बैनामे के निजीकरण का विरोध किया। उन्होंने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। अधिवक्ताओं ने राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की। बार एसोसिएशन के महामंत्री सतीश कुमार मौर्य ने बताया कि निजीकरण से लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। इससे भविष्य में राजस्व विवाद भी बढ़ेंगे और अधिवक्ताओं का व्यवसाय प्रभावित होगा। अध्यक्ष सुरेश चंद्र तिवारी ने कहा कि राजस्व विभाग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा है। कर्मचारी और अधिकारी अंश निर्धारण व अन्य मामलों में अवैध वसूली कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि भ्रष्टाचार पर अंकुश न लगने पर राजस्व न्यायालयों का बहिष्कार किया जाएगा। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता राम पारस भार्गव, राम गोपाल शुक्ला, सुरेन्द्र श्रीवास्तव, देवेश मिश्रा, राहुल पाठक, यश श्रीवास्तव, आशुतोष पाठक व परमानन्द वर्मा सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।