कैबिनेट के फैसले से 959365 गरीबों को मिलेगा फायदा

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को जुलाई से नवंबर तक बढ़ाने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके तहत जिले में पात्र गृहस्थी व अंत्योदय के कुल 138538 कार्डधारकों व 814402 यूनिट सदस्यों को पांच किलोग्राम प्रति व्यक्ति चावल मुहैया कराया जाएगा। इसके साथ ही कारोबारियों व कर्मचारियों को 24 फीसदी ईपीएफ मदद की भी मंजूरी दी गई है। इसका नौकरी पेशा व व्यापारियों को फायदा होगा।
वहीं उज्जवला योजना के तहत मिलने वाले तीन सिलेंडरों की अवधि को जून से बढ़ाकर अब सितंबर तक कर दिया गया है। इससे जिले के इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के 49170, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के 40407 व हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 40748 उज्जवला गैस कनेक्शन धारकों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही कैबिनेट में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत उप योजना के रूप में शहरी प्रवासियों व गरीबों के लिए किफायती किराए के आवास देने को मंजूरी प्रदान की गई है।
इससे जिले में वापस लौटे कुल साठ हजार के सापेक्ष करीब दस हजार शहरी प्रवासियों व गरीबों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने को स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसका जिले के किसानों को भी लाभ मिलेगा।
गरीबों के लिए बेहतर कर रही सरकार
भिनगा नगर निवासी अकबरी बताती हैं कि उन्हें उज्जवला योजना के तहत निशुल्क गैस कनेक्शन मिला था। पहले लॉकडाउन अब कंटेनमेंट जोन बनने के कारण रोजी रोजगार ठप है। ऐसे में सरकार की ओर से निशुल्क गैस सिलेंडर पांच माह तक देने का जो फैसला लिया गया है वह गरीबों के लिए हितकर है।
अनीता देवी बताती हैं कि उन्हें लॉकडाउन के दौरान निशुल्क खाद्यान्न मिला था। जिससे सहूलियत मिली थी। सरकार ने अभी नवंबर तक निशुल्क खाद्यान्न देने का जो फैला लिया है। वह गरीबों के लिए वरदान साबित होगा। शहनाज बताती हैं कि उन्हें आवास का लाभ मिला है। इसके साथ ही सरकार फ्री में अनाज व गैस सिलेंडर भी दे रही है। ऐसा करके सरकार गरीबों के लिए बेहतर काम कर रही है।