श्रावस्ती। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सोमवार से दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की गई है। जिसके समर्थन में सोमवार को अधिवक्ता न्ययिक कार्य से विरत रहे।
अधिवक्ताओं द्वारा मंगलवार को केंद्र सरकार को संबोधित दस सूत्रीय ज्ञापन डीएम को सौंपा जाएगा। मॉडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोएिशन भिनगा सहित तहसील अधिवक्ता संघ इकौना व जमुनहा के अधिवक्ता कार्य बहिष्कार में शामिल रहे।
मांग है कि सभी अधिवक्ताओं के लिए न्यायालय परिसर में या उसके नजदीक संघ के भवन की व्यवस्था की जाए। जहां अधिवक्ताओं व वादकारियों के बैठने, पुस्तकालय, ई लाइब्रेरी, शौचालय, मुफ्त इंटरनेट आदि की सुविधा हो।
उचित मूल्य पर खाने पीने के लिए कैंटीन की व्यवस्था की जाए। जरूरतमंद नए अधिवक्ताओं को पांच वर्ष तक दस हजार रुपये प्रतिमाह देने, अधिवक्ता व उनके परिवार के लिए जीवन बीमा, असमयिक मृत्यु पर पचास लाख रुपये व बीमारी पर मुफ्त इलाज की व्यवस्था की जाए।
अक्षम व वृद्ध अधिवक्ताओं को पेंशन व पारिवारिक पेंशन दी जाए। लोक अदालतों का कार्य अधिवक्ताओं को सौंपा जाए। जिससे न्यायिक पदाधिकारियों व न्यायाधीशों को इससे दूर रखा जाए।
जरूरतमंद अधिवक्ताओं को गृह निर्माण के लिए उचित मूल्य पर भूखंड व ब्याज रहित ऋण देने, कल्याण के लिए सरकार बजट में पांच हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव करने सहित अन्य मांग शामिल हैं।
मॉडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोएिशन भिनगा के अध्यक्ष चुन्नी लाल यादव व महामंत्री कौशलेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि अधिवक्ता आज मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित जिलाधिकारी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी सौंपेंगे।