संपत्तिकर का रजिस्टर न बनाने वाले अधिशासी अधिकारियों के खिलाफ होगी एफआईआर--

शामली। उत्तर प्रदेश नगर निकाय वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के चेयरमैन राकेश गर्ग ने कहा कि संपत्ति कर का रजिस्टर न बनाने व सूचना उपलब्ध न कराने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसा वातावरण तैयार किया जाए कि जनता स्वयं आगे बढ़कर टैक्स जमा करें।
बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित निकायों के अधिशासी अधिकारियों और जिलास्तरीय अधिकारियों की कार्यों की समीक्षा बैठक में की गई। कार्यशाला में उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के चेयरमैन राकेश गर्ग ने कहा कि निकायों की संपत्तियों व संपत्ति कर का रजिस्टर आवश्यक रूप से बनाया जाए। उन्होंने कहा कि संपत्ति कर का रजिस्टर न बनाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि निकाय राज्य वित्त आयोग के अनुदान पर निर्भर न रहें। अपनी आय के स्त्रोत व राजस्व बढ़ाने के लिए कार्य करें। निकायों की संपत्तियों को सुरक्षित रखा जाए। किसी भी कीमत पर संपत्तियों पर अवैध कब्जा न होने दें। वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि कर निर्धारण में लगाए गए कर्मचारी - अधिकारी प्रत्येक माह या प्रति तीन माह में इस आशय का प्रमाण दें। उनके कार्य क्षेत्र में कोई भी भवन कराच्छादान से बचा नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी नगर निकाय अपने-अपने क्षेत्रों में मेपिंग के सर्वे में तेजी लाए। बोर्ड का उद्देश्य है कि विभिन्न नगर पालिका परिषदों की वित्तीय क्षमताओं समीक्षा करना और राजस्व के विभिन्न स्त्रोतों की दक्षता का मूल्यांकन करना नगर पालिकाओं की सभी संपत्तियों की गणना करना संपत्ति कर के विवादों को सुलझाना समय-समय पर कर प्रणाली के पुनरीक्षण के लिए नए तौर तरीके प्रस्तुत करना व संपत्तियों और जलकर तथा अन्य राजस्व संसाधन प्रणाली की समीक्षा करना है। उन्होंने सभी नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के अधिकारियों से कहा कि राजस्व स्त्रोतो की जानकारी शत्-प्रतिशत होनी चाहिए। इस मौके पर डीएम अखिलेश सिंह सभी नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी मौजूद रहे।

शामली कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में भाग लेते अधिकारी।- फोटो : SHAMLI