लोनिवि लखनऊ तय करेगा न्यायालय का डिजाइन

शामली। जिला न्यायालय के कार्यालय और आवासीय भवनों का डिजाइन और मानक यूपी लोक निर्माण विभाग का अभिंयता भवन तय करेगा। दस माह पूर्व जिला न्यायालय के कार्यालय और आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 219 करोड़ रुपये का एस्टीमेट इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माध्यम से शासन को भेजा जा चुका है।
पूर्वी यमुना नहर के किनारे गोहरनी गांव के जंगल में जिला न्यायालय के कार्यालय और आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 50 एकड़ भूमि आरक्षित की गई है। पांच साल पूर्व आरक्षित भूमि की चहारदीवारी के लिए चार करोड़ 83 लाख रुपये जल निगम की यूनिट सीएंडडीएस को आवंटित की गई। एक साल पूर्व चहारदीवारी और मुख्य दो गेट का निर्माण पूरा हो चुका है। जिला न्यायालय कार्यालय एवं आवासीय भवनों के निर्माण के लिए जिला बार एसोसिएशन शामली के पदाधिकारी बजट आवंटित करने की मांग करते रहे। जिला मुख्यालय के अधिवक्ताओं की मांग पर पांच साल पूर्व 208 करोड़ रुपये का एस्टीमेट भेजा गया, बाद में गत दस माह पूर्व निर्माण के लिए 219 करोड़ रुपये का री- एस्टीमेट जिला प्रशासन की ओर से तत्कालीन डीएम अखिलेश कुमार सिंह के माध्यम से शासन को भेजा गया था। जिला बार एसोसिएशन शामली के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र कुमार एडवोकेट ने बताया कि जिले के अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल डीएम व जिला सत्र न्यायाधीश से मिलकर कार्यालय एवं आवासीय भवनों के निर्माण के लिए बजट अवमुक्त कराने की मांग करेगा। जल निगम की यूनिट सीएंडडीएस के परियोजना प्रबंधक उन्मेष शुक्ला ने बताया कि दस माह पूर्व 170 करोड़ रुपये जिला जज न्यायालय कार्यालय और 49 करोड़ रुपये का आवास मिलाकर कुल 219 करोड़ रुपये का एस्टीमेट बनाकर हाईकोर्ट के माध्यम से शासन को भेजा गया था। उन्होंने बताया कि कार्यालय और आवासीय भवनों का संयुक्त कांप्लेक्स बनाने का एस्टीमेट भेजा गया है।