शामली। स्वच्छ भारत मिशन नगरीय के अंतर्गत भारत सरकार के स्वच्छता पोर्टल पर डंप साइट से संबंधित सूचनाओं को अपलोड नहीं किया जा रहा है। सूचनाओं को अपलोड न करने पर शासन ने जनपद की दस नगर निकायों में शामली व कांधला नगरपालिका समेत आठ निकायों के अधिशासी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दो दिन में स्पष्टीकरण मांगा। स्पष्टीकरण समय पर उपलब्ध न कराने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
नगरीय क्षेत्रों से निकलने वाले कूड़ा और उसके निस्तारण से संबंधित जानकारी स्वच्छतम पोर्टल पर अपलोड किए जाने के शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन नगर निकायों द्वारा डंप साइट का डाटा पोर्टल पर अपडेट नहीं किया जा रहा है। पिछले महीने 28 अगस्त को संयुक्त सचिव एवं राष्ट्रीय मिशन निदेशक आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई। बैठक में चर्चा के बाद 174 निकाय ऐसे पाई गई, जिनका डंप साइट का डाटा स्वच्छतम पोर्टल पर अपडेट नहीं पाया गया।
इनमें जनपद की आठ निकायों नगर पालिका शामली व कांधला, नगर पंचायत ऊन, एलम, बनत, गढ़ीपुख्ता, थानाभवन व जलालाबाद का डाटा पोर्टल पर अपडेट नहीं पाया गया। इसे शासन ने गंभीरता से लिया और नगर निकायों को इस कार्य के प्रति उदासीनता माना है।
इन निकायों के अधिशासी अधिकारियों को राज्य मिशन निदेशालय लखनऊ के अपर निदेशक ऋतु सुहास ने 10 सितंबर को कारण बताओ नोटिस जारी कर दो दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही चेतावनी दी गई कि समय पर स्पष्टीकरण उपलब्ध न कराने वाले अधिशासी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई संस्तुति की जाएगी।