शामली। यूपी के किसानों का धान रोकने पर हरियाणा सरकार के निर्णय की भाजपा सांसद हुकुम सिंह ने कड़ी आलोचना की। उनका कहना है कि बेशक हरियाणा में भाजपा की सरकार है, मगर यह निर्णय असंवैधानिक है। किसानों को देश में कहीं पर भी अपनी फसल बेचने का अधिकार है। वहीं, उन्होंने कहा कि किसानों की दुर्दशा के लिए यूपी की सपा सरकार भी जिम्मेदार है। वह किसानों की यह समस्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय कृषि मंत्री के सामने रखेंगे।
शनिवार को कैराना रोड स्थित रेस्टोरेंट में पत्रकारों से बातचीत में कैराना से भाजपा सांसद हुकुम सिंह ने कहा कि इस बार धान की अच्छी पैदावार हुई। शामली जिले में ही 19 हजार हेक्टेयर रकबा में साढ़े पांच लाख कुंतल धान का उत्पादन हुआ, मगर यहां सरकारी खरीद शून्य है। क्योंकि जिला प्रशासन ने एक भी धान खरीद केंद्र नहीं बनवाया। यही नहीं जिले में आरएमओ और डिप्टी आरएमओ की नियुक्ति भी नहीं है, जो खरीद केंद्रों की व्यवस्था बनवाए। उसका कारण है कि प्रदेश की सपा सरकार ने धान खरीद केंद्र ही नहीं बनवाए।
मजबूरन किसानों को अपना धान हरियाणा ले जाकर बेचना पड़ रहा था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बेशक हरियाणा में भाजपा की सरकार है, मगर किसानों का हित सर्वोपरि है। वह दिल्ली जाकर केंद्रीय कृषि मंत्री तथा प्रधानमंत्री से इसकी शिकायत करेंगे।
साथ ही हरियाणा सरकार के असंवैधानिक फैसले का भी विरोध करेंगे। किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान के बारे में उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने छह हजार करोड़ रुपये ब्याज मुक्त ऋण दिलाने को कहा था, लेकिन यह मामला बैंकों और चीनी मिलों के बीच अटककर रह गया। भाजपा सांसद हुकुम सिंह ने आरोप लगाया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा सरकार की नीतियों की वजह से किसानों का शोषण हो रहा है।