दस प्रतिशत आरक्षण के विरोध में निकाला जुलूस  

 मंगलवार को ब्लाक रोड स्थित आंबेडकर छात्रावास से संविधान बचाओ संघर्ष समिति के जिला संयोजक इंद्रजीत सिंह सैनी के नेतृत्व में शुरू हुआ जुलूस माजरा रोड, भिक्की मोड़, धीमानपुरा, शिवचौक, हनुमान रोड, वीवी इंटर कॉलेज रोड, फव्वारा चौक होते हुए अजंता चौक पर बाबा भीमराव आंबेडकर पार्क पर समाप्त हुआ। यहां से राष्ट्रपति के नाम भेजे गए ज्ञापन में कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार ने आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए दस प्रतिशत आरक्षण देकर भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन किया है। संविधान के अनुच्छेद 16(4) में जिस वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं है, उनको आरक्षण देने के बारे में प्रावधान किया गया है। मगर, केंद्र सरकार द्वारा जिनका शिक्षा, नौकरी और राजनीति में अतिरिक्त प्रतिनिधित्व है, उनको ही आरक्षण दिया जा रहा है। वर्तमान केंद्र सरकार  दस प्रतिशत आरक्षण कहां से और कैसे देगी? यह स्पष्ट नही हो रहा है। दस प्रतिशत आरक्षण का बिल बिना विलंब रद्द करने, एससी, एसटी, ओबीसी को उनकी जनसंख्या के आधार पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिए जाने, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करने, किसान आयोग का गठन करने, किसानों के हित में स्वामी नाथन रिपोर्ट लागू करने, अर्ध सैनिकों को शहीद का दर्जा दिए जाने, पुुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से बहाल करने की मांग की है। इस दौरान रोबिन, संदीप, विक्रांत बर्मन, मनोज, शिवकुमार, विशाल बुटराडी, गुलवीर, मोहर सिंह, सुमित, आकाश, सुरेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। 

धरने को दिया सपा ने समर्थन
शामली। संविधान बचाओ संघर्ष समिति के जुलूस का सपा की ओर से समर्थन किया गया। डाक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर आयोजित धरने में सपा के जिला सचिव उमेश कुमार ने केंद्र सरकार से अध्यादेश लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार अपनी दलित व पिछड़ा वर्ग विरोधी नीतियों के कारण उच्च शिक्षा पर सवर्णों का कब्जा कराना चाहती है। मजदूर सभा के जिलाध्यक्ष देवेंद्र वालिया, प्रमेंद्र  बहावड़ी, अनुसूचित जाति जनजाति के जिलाध्यक्ष पाल सिंह, लोहिया वाहिनी के जिला महासचिव राजकुमार यादव, सपा जिला सचिव सचिन राणा, खुशनूद, मोहनूद्दीन, सोनू कश्यप, अमित राठी,  सत्येंद्र मलिक, ब्रह्म पाल सिंह मौजूूद रहे।