शामली: जिले की परियोजनाओं को बजट का इंतजार

संवाद न्यूज एजेंसी
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शामली। वर्ष 2023- 24 के वित्तीय बजट के लिए बजट सत्र शुरू हो गया है। कैराना क्षेत्र के ऊंचा गांव गुर्जरपुर में पीएसी कैंप, फायरिंग रेंज की आधार शिला रखने के बाद सवा साल में बजट अवमुक्त नहीं हुआ है। डीएम आवासीय कॉलोनी, विकास भवन और बीएसए कार्यालय भवन निर्माण के लिए बजट की दरकार है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैराना लोकसभा उपचुनाव 2018 के दौरान राष्ट्रीय किसान इंटर कॉलेज में हुई चुनावी सभा में कैराना-कांधला के बीच पीएसी बटालियन कैंप और फायरिंग रेंज की स्थापना की घोषणा की थी। जिला प्रशासन ने ऊंचा गांव में बटालियन कैंप के लिए 24.8697 हेक्टेयर भूमि और फायरिंग रेंज के लिए 68.565 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की थी। साथ ही करीब 34.68 करोड़ रुपये का एस्टीमेट बनाकर शासन को भेजा था। 27 अगस्त 2019 को प्रथम किस्त के रूप में दस करोड़ और तीन अक्तूबर को दूसरी किस्त के रूप में करीब 24.87 करोड़ रुपये की धनराशि शासन से स्वीकृत हो गई थी। गत वर्ष आठ नवंबर 2021 को कैराना के विजय पथिक महाविद्यालय मेें मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ आयोजित सभा में ऊंचा गांव में पीएसी बटालियन कैंप और गुर्जरपुर में फायरिंग रेंज की शिलान्यास रख चुके हैं। सवा साल भी जिले ऊंचा गांव में पीएसी बटालियन कैंप और गुर्जरपुर में फायरिंग को करीब 385 करोड़ बजट नहीं मिल पाया है।

धनराशि न मिलने से परियोजना लटकी, लागत बढ़ रही
-संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। जिला मुख्यालय बने बारह साल हो चुके हैं, नवीन जिला मुख्यालय पर डीएम आवास कॉलोनी को अवशेष बजट न मिलने से डीएम आवास कॉलोनी सालो बाद अस्तित्व में नहीं आई है।
पूर्वी यमुनानहर के किनारे बधेव और भैैसवाल गांव के जंगल में डीएम आवास एवं अफसरों के आवासीय कॉलोनी के लिए 30 मार्च 2015 में करीब 5.38 करोड़ रुपये की परियोजना तैयार करके शासन को भेजी गई। बाद में पुनरीक्षित लागत 17. 64 करोड़ रुपये की शासन को भेजी गई। शासन से 17. 64 करोड़ की लागत से डीएम आवास, सीसी सड़क, जिला स्तरीय अधिकारियों के छह ब्लाकों में चार ब्लॉक पूरे हो पाए हैं। लेकिन दो ब्लॉकों में भवन का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। सीमेंट, पेंट और खिड़की दरवाजे के अभाव में कार्य रुका हुआ है।
डीएम शामली जसजीत कौर ने अधूरी आवासीय कॉलोनी की चहारदीवारी अन्य परियोजना को पूरा करने के लिए शासन को 24 करोड़ रुपये का री-इस्टीमेट भेजा था। अभी तक शासन से धनराशि अवमुक्त न होने से परियोजना अधूरी है। जिला मुख्यालय घोषित होने के बाद विकास विभाग भवन की 9 करोड़ रुपये, बीएसए कार्यालय भवन की दूसरी मंजिल निर्माण की 85 लाख रुपये की धनराशि न मिलने से निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। शासन से आठ साल से धनराशि अवमुक्त न होने से परियोजना ओ की लागत बढ़ रही है।