शामली। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार के साथ अधिवक्ताओं ने न्याय शुल्क में वृद्धि के विरोध में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम कार्यालय में दिया। उन्होंने आम जनता को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिए इस वृद्धि को वापस लेने की मांग की।
ज्ञापन में कहा कि सरकार ने न्यायिक शुल्क में वृद्धि की है। जिस कारण आम जनता को सस्ता और सुलभ न्याय का सिद्धांत सरकार ने एक तरीके से समाप्त कर दिया है। न्याय शुल्क पर की गई इस प्रकार की वृद्धि के विरोध में जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ता गत एक अक्टूबर 2021 को पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में न्यायिक कार्य से विरत रहे थे। अब दोबारा न्याय शुल्क वृद्धि सभी जनपदों में लागू कर दी गई है। उन्होंने वादकारियों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए बढ़ाया गया न्याय शुल्क वापस लेने की मांग की। इस अवसर पर धीरेंद्र कुमार, मणिकांत शर्मा, रामकुमार वर्मा एडवोकेट, सत्यनारायण सिंह, ओमपाल सिंह, प्रदीप कुमार, विवेक कुमार आदि मौजूद रहे। संवाद
वहीं कैराना में भी बार एसोसिएशन ने पश्चिम उत्तर प्रदेश केंद्रीय संघर्ष समिति के आवाहन पर तहसील मुख्यालय पर पहुंच कर एसोसिएशन के अध्यक्ष राम कुमार वशिष्ठ के नेतृत्व में न्याय शुल्क में की गई वृद्धि को वापस लेने सहित दो सूत्रीय एक ज्ञापन-पत्र मुख्यमंत्री के नाम उप जिलाधिकारी कैराना संदीप कुमार को सौंपा। इस दौरान महासचिव चौधरी जावेद अली, संजय सिंह पुनिया, अमित मित्तल, बाबूराम, राहुल चौहान, उदय सिंह, राकेश प्रजापति, इंतजार अहमद, अनुज चौहान, मेहरबान कुरेशी व चौधरी नसीम अहमद सहित आदि अधिवक्तागण मौजूद रहे।