निर्माणाधीन कलक्ट्रेट कार्यालय भवन का निर्माण पर अब 29 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पूर्व में 11 करोड़ रुपये इसके लिए स्वीकृत हुए थे, जिनमें से नौ करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, मगर अभी तक निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। जिला प्रशासन ने निर्माण के लिए रिवाइज एस्टीमेट बनाकर शासन को भेजा है, जिसमें इस प्रोजेक्ट पर 29 करोड़ रुपये खर्च होने के प्रस्ताव पर धनराशि की मांग की गई है।
पूर्वी यमुना नहर के किनारे मुंडेट, गोहरनी, बधेव, भैंसवाल गांव की 265 एकड़ भूमि में जिला मुख्यालय प्रस्तावित हैं। जिसमें मुंडेट गांव की भूमि में जिला अस्पताल एवं सीएमओ कार्यालय, गोहरनी गांव के जंगल में कलक्ट्रेट, विकास भवन, डीआईओएस, बीएसए कार्यालय, बधेव गांव की भूमि में जिला स्तरीय अधिकारियों के आवास, भैंसवाल गांव की भूमि में पुलिस अधीक्षक कार्यालय व पुलिस लाइन का निर्माण चल रहा है।
गोहरनी गांव की भूमि में कलक्ट्रेट कार्यालय की डीपीआर तैयार कराई गई थी। उत्तर प्रदेश शासन से कलक्ट्रेट भवन के लिए 11 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हुई थी। निर्माण सामग्री के दाम बढ़ने के बाद पुन: रिवाइज एस्टीमेट तैयार कर शासन को भेजा गया है। सोमवार को डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने कलक्ट्रेट भवन की निर्माण एजेंसी राजकीय निर्माण निगम के परियोजना प्रबंधक के साथ बैठक की। उन्होंने कलक्ट्रेट भवन की शासन से आई धनराशि एवं खर्च धनराशि की समीक्षा करते हुए ब्यौरा मांगा। बताया कि कलक्ट्रेट भवन का रिवाइज एस्टीमेट 29 करोड़ का भेजा गया है। शासन से धनराशि प्राप्त होने पर निर्माण में तेजी लाई जाएगी।