अशासकीय महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं और गुरुजनों के लिए खबर अच्छी नहीं
है। अब कॉलेजों के विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपस्थिति उच्च शिक्षा
निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, इसकी जानकारी किसी भी समय शासन
द्वारा ली जा सकती है। यदि किसी कॉलेज की उपस्थिति अपलोड नहीं की जाती है, तो संबंधित कॉलेज के प्राचार्य एवं कार्यालय अधीक्षक का वेतन रोक दिया जाएगा। इस आदेश से महाविद्यालयों में खलबली मची हुई है।
अभी तक इंटर पास करने वाले बड़ी संख्या में विद्यार्थी स्नातक कक्षा में प्रवेश लेकर कहीं अन्यत्र कोचिंग आदि के लिए निकल जाते थे। स्नातक कक्षा की पढ़ाई उनके लिए खास महत्व नहीं रखती थी। परीक्षा के समय वह 10-20 दिन की पढ़ाई के बाद पेपर देकर उत्तीर्ण हो जाते थे। इसी तरह महाविद्यालयों के गुरुजन घरों में कोचिंग करने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन अब ऐसे नहीं चलेगा। उच्च न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण आदेश दिया है कि अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों और विद्यार्थियों की मासिक उपस्थिति उच्च शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाए, ताकि शासन द्वारा किसी भी समय उस कॉलेज की जानकारी ली जा सके। उच्च न्यायालय ने यह आदेश वैभव मणि त्रिपाठी की विचाराधीन रिट याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए बरेली-मुरादाबाद परिक्षेत्र के क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डॉ. अलबेले सिंह ने अपने परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को अगस्त माह से ही आदेश का पालन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। महत्वपूर्ण यह भी है कि यह आदेश केवल सहायता प्राप्त महाविद्यालयों पर ही लागू होगा। डॉ. सिंह ने परिक्षेत्र के सभी 29 महाविद्यालयों के प्राचार्यों को यह भी निर्देश दिए हैं कि वह अपने कार्यालय के कंप्यूटर में दक्ष कर्मचारी को निर्धारित तिथि के अनुसार उनके कार्यालय में भेजें, ताकि निदेशालय से प्राप्त यूजरनेम, पासवर्ड आदि प्राप्त कराकर साफ्टवेयर संचालन का प्रशिक्षण दिलाया जा सके।