सरकारी कर्मचारियों को अब रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के लिए विभागीय पीपीओ और कोषागार के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के अगले दिन ही सभी भुगतान मिलने के साथ पेंशन भी स्वीकृत हो जाएगी। ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति प्रणाली ई-पेंशन सिस्टम लागू होते ही यह सब संभव हो जाएगा। बाराबंकी और उन्नाव में योजना का पायलट प्रोजेक्ट कारगर साबित होने पर प्रदेश सरकार ने शाहजहांपुर सहित 26 अन्य जनपदों में यह व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है।
अभी तक किसी विभाग से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को सेवाकाल में अर्जित देयकों का भुगतान और पेंशन स्वीकृति के लिए विभाग के पीपीओ की चिरौरी करनी पड़ती थी। बार-बार दफ्तर से लेकर ट्रेजरी तक दौड़ भाग करने पर भी उन्हें भविष्य निधि, बीमा आदि मदों का भुगतान समय से नहीं हो पाता था। पेंशन भी रिटायरमेंट के दो-तीन माह बाद मिलनी शुरू होती थी। ऐसे में वेतन से वंचित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता था।
अब यह दिक्कतें गुजरे जमाने की बात होंगी। ई-पेंशन सिस्टम लागू होने पर विभिन्न विभागों के पीपीओ सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के विवरण की मैनुअल पत्रावली कोषागार को भेजने के बजाय ऑनलाइन भेजेंगे। यही नहीं, यह काम कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। इस संबंध में प्रदेश शासन के सचिव अजय अग्रवाल ने सभी प्रमुख सचिवों और विभागाध्यक्षों को परिपत्र भेजकर आहरण वितरण अधिकारियों को कंप्यूटर हार्डवेयर सहित अन्य सहवर्ती उपकरण जुटाने और उनके डिजिटल साइन की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए हैं।
इन जिलों में लागू होगा ई-पेंशन सिस्टम
पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के आधार पर शासन ने ईं-पेंशन सिस्टम लागू करने के लिए जारी की गई सूची में शाहजहांपुर सहित रामपुर, फर्रुखाबाद, कानपुर नगर, फतेहपुर, इलाहाबाद, झांसी, जालौन, बस्ती, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, फैजाबाद, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, ललितपुर, गाजियाबाद, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, कौशाम्बी, कन्नौज, ज्योतिबा फुले नगर, कांशीराम नगर और हमीरपुर जनपदों का चयन किया है।
नए पेंशनरों को मिलेगा योजना का लाभ
वरिष्ठ कोषाधिकारी विशंभर बाबू के अनुसार जिले में करीब 12 हजार सेवानिवृत्त कर्मचारी कोषागार के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। ई-पेंशन सिस्टम का लाभ निकट भविष्य में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। ऐसे कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने के अगले दिन ही सारे देयकों का भुगतान कराने का लक्ष्य योजना में निहित है। अर्थात 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को एक जुलाई को सारे भुगतान करा दिए जाएंगे। साथ ही पेंशन स्वीकृति की सूचना सॉफ्टवेयर के जरिये मैसेज से पेंशनरों के मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी। इसके लिए सभी विभागाध्यक्षों को संबंधित कर्मचरियों का डेटा ऑनलाइन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।