शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने शिक्षकों को पात्रता परीक्षा के संबंध में दिए गए निर्णय में अध्यादेश लाकर संशोधित करने की मांग करते हुए बृहस्पतिवार को प्रदर्शन किया। इस बीच प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा।
जिलाध्यक्ष मगरे लाल के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने सेवारत शिक्षकों को टीईटी उत्तीर्ण करने के आदेश दिए हैं। देश व प्रदेश के बेसिक शिक्षक नौकरी जाने के डर से भय और अवसाद में हैं। इससे देश के करीब 40 लाख शिक्षक और उनके परिवार प्रभावित होंगे।
सेवा के अंतिम पड़ाव पर आयु अधिक होने के कारण किसी भी परीक्षा से गुजरना शिक्षकों के लिए कठिन है। मांग की गई कि ज्ञापन में 23 अगस्त 2010 व शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के लागू होने से पूर्व निर्धारित अर्हता को पूर्ण करते हुए नियुक्त शिक्षकों को अध्यादेश लाकर कानून में संशोधन कर शिक्षक पात्रता परीक्षा से मुक्त किया जाए। ज्ञापन देने वालों में महामंत्री विश्राम सिंह, सुभाष मिश्रा आदि शामिल रहे।
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यूटा के शिक्षकों ने जुलूस निकाल प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन
शाहजहांपुर। यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन (यूटा) के पदाधिकारियों ने आरटीई एक्ट लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त रखने की मांग को लेकर जुलूस निकाला। इस बीच अतिरिक्त मजिस्ट्रेट अपूर्वा सिंह को ज्ञापन भी सौंपा।
बृहस्पतिवार की शाम करीब चार बजे जिलाध्यक्ष विनीत गंगवार के नेतृत्व में पदाधिकारी जीआईसी खेल मैदान पर एकत्र हुए। यहां से सभी जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए कलक्ट्रेट रवाना हुए। प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन में बताया कि देश के लाखों शिक्षकों को आगामी दो वर्ष में टेट परीक्षा उत्तीर्ण करने का आदेश पारित किया गया है। शिक्षकों ने आरटीई एक्ट 2009 प्रभावी होने के पूर्व नियुक्त प्रशिक्षित शिक्षकों को टीईटी परीक्षा की अनिवार्यता से मुक्ति की मांग की। जुलूस में मनोज शर्मा, हरिशंकर, पृथ्वीराज, चंदन वर्मा, अवनीश कुमार सिंह, अमित यादव, सोनपाल आदि शामिल रहे। संवाद
शाहजहांपुर में कलक्ट्रेट में प्रदर्शन करते जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के पदाधिकारी। संवाद