नगर निकाय : सपा ने दो दिन बढ़ाई आवेदन करने की तिथि

शासन से सभी सीटों के आरक्षण फाइनल होने के बाद सपा से आवेदन शुरू हो गए थे। अंतिम तिथि नौ दिसंबर रखी गई थी। शुक्रवार तक नगर निगम महापौर के के लिए तनवीर खां ने ही आवेदन किया है। जबकि यहां पर चुनाव लड़ने के लिए कई लोग अपना दावा कर रहे थे। नगर पालिका तिलहर से पूर्व चेयरमैन इमरान खां, अनवर उल्ला, आरिफ अंसारी व जलालाबाद से शकील खां ने दावेदारी की है। पुवायां से प्रत्याशी बनाने को लेकर अभी मंथन चल रहा है।
बंडा से दो, कलान से तीन, कटरा से पूर्व चेयरमैन सुकेश गुप्ता, कांट से पूर्व चेयरमैन इदरीस खां ने अपना आवेदन किया है। अन्य नगर पंचायतों में आवेदन को लेकर स्थानीय पदाधिकारियों से वार्ता की जा रही है। संगठन ने चुनाव लड़ने के दावेदारों को अपना दावा करने के लिए दो दिन का समय दिया है। तनवीर खां के अनुसार आवेदक को अपने पत्र के साथ पार्टी की सक्रिय सदस्यता व समाजवादी बुलेटिन की आजीवन सदस्यता की रसीद लगाकर जिला कार्यालय में जमा करना होगा।
11 दिसंबर के बाद आवेदनों को पार्टी की चुनाव समिति की बैठक में सदस्यों के सामने रखकर विचार-विमर्श किया जाएगा। उसके बाद आवेदकों की सूची लखनऊ भेजी जाएगी। वहीं से प्रत्याशी का चयन होगा। -तनवीर खां, निवर्तमान जिलाध्यक्ष, सपा
वार्डों के आरक्षण की आपत्तियां देर रात तक होंगी निस्तारित
शाहजहांपुर। नगर निगम समेत जिले के सभी 12 नगर निकायों के वार्डों के अनंतिम आरक्षण पर प्रशासन को मिलीं आपत्तियों और दावों का देर रात तक निस्तारण होता रहा। इसका विवरण शनिवार को शासन को भेज दिया जाएगा। शुक्रवार को आपत्तियां लेने के अंतिम दिन भी चार आपत्तियां मिलने से उनकी संख्या बढ़कर 104 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार निस्तारित आपत्तियां शासन से अनुमोदित होते ही वार्ड आरक्षण प्रभावी हो जाएगा।
शासन के नगर विकास विभाग की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय ने नगर निगम और तीन अन्य नई नगर पंचायतों समेत सभी निकायों के वार्ड आरक्षण की सूची का अनंतिम प्रकाशन गत तीन दिसंबर को कराया था। जन सामान्य को अनंतिम आरक्षण पर आपत्तियां और दावे प्रस्तुत करने को सात दिन का समय दिया था। सर्वाधिक 46 आपत्तियां नगर निगम के विभिन्न वार्डों को लेकर प्राप्त हुई हैं।
एडीएम प्रशासन रामसेवक द्विवेदी ने बताया कि प्राप्त सभी आपत्तियों के निस्तारण का काम डीएम स्तर से नामित अधिकारियों की देखरेख में कराया गया। अब दूसरे चरण में निस्तारित आपत्तियों की अन्य अधिकारियों से क्रॉस चेकिंग कराई जा रही है। एडीएम फाइनेंस त्रिभुवन के अनुसार यहां से भेजी जा रही रिपोर्ट के आधार पर शासन से अनुमोदन मिलने के बाद ही वार्ड आरक्षण की अंतिम सूची जारी हो सकेगी।