निगरानी समिति में नदारद  अधिकारियों को नोटिस 

बैठक में जिले की खराब सडकों का मामला विधायकों ने उठाया। इसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बनी सडकों की खस्ता हाल पर रोष व्यक्त करते हुए उसे सही कराने की मांग की। बैठक में अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई को निर्देश दिया गया कि जो सड़कें गारंटी के अंदर की हैं और उनमें गड्ढे हो गये हैं, उसे संबंधित ठेकेदार को नोटिस भेजते हुए सही करवायें। साथ ही जो सड़कें बने उनके किनारे वन विभाग से पौधरोपण भी कराया जाए। डीएम पुष्पा सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जिले के ग्रामीण क्षेत्र की खराब सड़कों को सही कराने के लिए सत्यापन कराया गया है। इसमें जिले की 785 किमी. सड़कों का सत्यापन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया है और उसकी रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। वहां से स्वीकृति प्राप्त होते ही उन सड़कों को बनाया जायेगा।
मीरानपुर कटरा से विधायक राजेश यादव ने कहा कि कटरा-खुदागंज एवं कोलाघाट होते हुए मिर्जापुर रोड के मानक एवं गुणवत्ता की जांच करा ली जाये। प्रदेश के पिछडा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा ने कहा कि कमलनैनपुर से पर्वतपुर, हररौफ ा- खिरिया उदय की भी सड़क की गुणवत्ता की जांच करा ली जाये। डीएम ने टीम बनाकर जांच कराने का भरोसा दिया। बैठक में निर्मल भारत अभियान राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्त्रस्म, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण, मध्यान्ह भोजन आदि विभागों के कार्यो एवं प्रगति की समीक्षा की गई। डीएम ने विविध योजनाओं में अद्यतन प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक में जलालाबाद विधायक नीरज मौर्य, एमएलसी प्रतिनिधि आनंद कुमार मिश्रा, राजीव सक्सेना व अन्य प्रतिनिधि सहित सीडीओ टी. के. शिबु, सीएमओ डॉ. कमल कुमार, परियोजना निदेशक डीआरडीए अजय प्रकाश आदि उपस्थित रहे।
गलत ढंग से लगे हैंडपंपों की जांच होगी
बैठक में हैंडपम्पों की स्थापना के विषय मे जनप्रतिनिधियों ने कहा कि जो सूची एक बार उनसे ली जाती है उसी के अनुरूप हैंडपंपों की स्थापना एवं रिबोर का काम हो। गलत ढंग से लगे हैंडपम्पों की जांच कराने हेतु ़डीएम ने जल निगम को निर्देश दिये। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमन्त्री राममूर्ति सिंह वर्मा ने कहा कि जिन विभागों के अधिकारियों को जो दायित्व सौंपा गया है वह उसे तन्मयता पूर्वक करें ताकि जिले का विकास अच्छी तरह हो एवं निर्माण कार्यों की गुणवत्ता अच्छी हो। 
अपात्रों को लाभान्वित करने वालों पर हुई कार्रवाई 15 दिनों में मांगी
 बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा इंदिरा आवास योजना में वर्ष 2014-15 में अपात्रों के नामों की सूची बनाते हुए लाभान्वित करने के मामले में गलत सूची बनाने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध हुई कार्यवाही की जानकारी 15 दिन के अंदर मांगी गई। सभी जनप्रतिनिधियों ने कहा कि बैंकों के शाखा प्रबंधकों द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजनांतर्गत गठित समूहों व अन्य सरकारी योजनाओं में लाभार्थियों को दिये जाने वाले ऋण/अनुदान में काफी परेशान किया जाता है जिससे योजनाओं के पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित हो जाते है। इस पर केंद्रीय राज्यमंत्री ने डीएम से कहा कि वह बैंक के अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्यवाही करें।