शाहजहांपुर में स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की मिलीभगत और अधिकारियों के निगरानी में घोर लापरवाही बरतने से फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र बनवाने वाला गिरोह काम करता रहा। आरोप है कि एक शिक्षक ने सीएमओ कार्यालय में तैनात अपने रिश्तेदार के जरिये अपात्रों के 15-15 हजार रुपये लेकर दिव्यांग प्रमाणपत्र बनवा लिए। प्रमाणपत्र बनने के बाद एक ने बैंक में नौकरी प्राप्त कर ली, जबकि कई प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के साथ पेंशन का लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। माना जा रहा है कि 2022-23 के बीच प्रमाणपत्र बनवाए गए हैं।
मिर्जापुर के गांव मझारा बढ़ऊ निवासी संतराम कश्यप ने दिसंबर में डीएम को प्रार्थना पत्र देकर गांव के कई लोगों के फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्रों के जरिये सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की शिकायत की थी। डीएम के निर्देश पर सीडीओ की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने मामले की जांच की ताे 14 अपात्रों के दिव्यांग प्रमाणपत्र बने होने की पुष्टि हुई।
शिकायतकर्ता के अनुसार, दिव्यांग प्रमाणपत्र बनवाने के बाद योजनाओं का लाभ लिया गया। उनके गांव में 14 लोगों ने 50 से 80 प्रतिशत दिव्यांगता वाले प्रमाणपत्र बनवाए। आरोप है कि एक शिक्षक के सीएमओ कार्यालय में कार्यरत रिश्तेदार के जरिये 15-15 हजार रुपये देकर प्रमाणपत्र बनवाए गए। इन्हीं प्रमाणपत्रों के सहारे 12 लोग पेंशन ले रहे हैं तो इनमें से चार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी प्राप्त कर लिया है।
कई लोग प्रमाणपत्र के सहारे रोडवेज बस में दिल्ली तक सफर कर अपना कारोबार कर रहे हैं, साथ ही 80 प्रतिशत दिव्यांगता वाले प्रमाणपत्र का लाभ उठाकर एक हेल्पर भी लेकर जाते हैं। एक व्यक्ति ने तो प्रमाणपत्र के सहारे बैंक में नौकरी भी पा ली है। दूसरा व्यक्ति भी सरकारी नौकरी के लिए प्रयास में लगा है।
मामला एक
मझारा बढ़ऊ के आदेश कुमार की सीडीओ कार्यालय में जांच के दौरान ईएनटी चिकित्सक ने जांच की। प्रथमदृष्टया सुनाई देने की क्षमता सही पाई गई। उसने शासकीय योजना का लाभ लेने के लिए दिव्यांग प्रमाणपत्र बनवाया था। आदेश ने कोई लाभ नहीं लेने की बात कही है।
मामला दो
शिवप्रताप सिंह की कानों की जांच में सुनने की क्षमता सही पाई गई। उसने दिव्यांग पेंशन व मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त किया है। उसने 18 फरवरी को जनसुनवाई में शपथ पत्र देकर सीएमओ कार्यालय से कार्ड जारी होने की बात कही।
मामला तीन
अच्छू मियां की दिव्यांगता, प्रमाणपत्र में दर्शाई प्रतिशत से कम प्रतीत हो रही है। इसलिए इनका दोबारा से परीक्षण कराया जाएगा। वह भी दिव्यांग पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जांच शुरू होने पर सीएमओ कार्यालय में कार्ड सरेंडर कर दिया था।
मामला चार
रिंकी सिंह ने भी सुनाई देने की क्षमता सही होने का दावा कर दिव्यांग प्रमाणपत्र बनवा लिया। उसी के सहारे दिव्यांग पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहीं हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद कर्मचारी ने अपने मोबाइल नंबर पर ओटीपी लेकर कार्ड सरेंडर करा दिया।
मामला पांच
सूर्य प्रताप सिंह के दिव्यांग प्रमाणपत्र में दिव्यांगता 70 प्रतिशत दशाई गई। जबकि वास्तविकता में पांच प्रतिशत से कम प्रतीत हुई। उन्होंने कार्ड को सरेंडर करते हुए किसी भी सरकारी व गैर सरकारी लाभ नहीं लेने की बात कही है।
कई और नाम सामने आने की संभावना
गांव मझारा बढ़ऊ के अलावा आसपास के गांवों के लोगों के भी फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र बनने की संभावना जताई जा रही है। इसे लेकर भी स्वास्थ्य विभाग ने अपनी पड़ताल को तेज कर दिया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि सीएमओ कार्यालय से ही सारा खेल हुआ है। एक प्रमाणपत्र पर पड़े नंबर पर कॉल करने पर वह सीएमओ ऑफिस का निकला। दोबारा से फोन बंद कर दिया गया।
शिक्षक के साथी का वीडियो वायरल
फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र बनवाने के मामले में एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो शिक्षक के साथी का बताया जा रहा है। जिसमें वह शिक्षक द्वारा फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र बनवाने के मामले में नाम सामने आने की बात कह रहा है। वीडियो एक मिनट का है। जो चुपके से बनाया गया है। हालांकि, संवाद न्यूज एजेंसी इसकी पुष्टि नहीं करती है।
नौ लोगों ने सुनाई नहीं देने का बनवाया प्रमाणपत्र
सीडीओ डॉ.अपराजिता सिंह ने मामला संज्ञान में आने के बाद लाभार्थियों को बुलाकर जांच कराई। इसमें नौ लोगों को सही सुनाई देने के बावजूद दिव्यांग प्रमाणपत्र जारी कर दिए गए थे। दो लोगों को कम प्रतिशत दिव्यांग होने पर अधिक दर्शा दिया गया। इसके बाद लाभर्थियों के लाभ प्राप्त करने की पड़ताल की गई। जिसमें किसी के पेंशन व आवास पाने की बात सामने आई। कुछ ने कोई भी लाभ लेने से इन्कार कर दिया। दो लाभार्थियों के प्रतिशत अधिक दर्शाए जाने पर दोबारा से जांच कराई जाएगी।
पटल सहायक की भूमिका संदिग्ध
सीडीओ के समक्ष जनसुनवाई में लाभार्थी शिवप्रताप, बलवीर, अच्छू मियां, रिंकी, घासीराम ने बताया कि उनके दिव्यांग प्रमाणपत्र सीएमओ कार्यालय से ही बने हैं। पटल सहायक ने अपने मोबाइल नंबर पर ओटीपी लेकर कार्ड को सरेंडर किया है। पूरे मामले में पटल सहायक की भूमिका संदिग्ध प्रतीत हो रही है।