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UP: शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना जारी, 49 ग्राम पंचायतों को किया गया शामिल

Mon, 17 Feb 2025 04:54 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर

सार

शाहजहांपुर के विकास प्राधिकरण क्षेत्र में शहर के अलावा 49 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। मंडलायुक्त बरेली सौम्या अग्रवाल प्राधिकरण की अध्यक्ष होंगी।
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शाहजहांपुर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने शासन को उपाध्यक्ष और सदस्य नामित करने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव पी गुरु प्रसाद ने पत्र जारी कर डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह को इस संबंध में जानकारी दी है। अब जल्द ही प्राधिकरण सक्रिय हो जाएगा।  

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वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पिछले दिनों अपने गृह जिले को विकास प्राधिकरण बनाने का एलान किया था। छह फरवरी को शाहजहांपुर को प्रदेश का 29वां विकास प्राधिकरण बनाने के लिए आवास विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। प्रस्ताव के मुताबिक, नए प्राधिकरण क्षेत्र में शहर के अलावा 49 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। मंडलायुक्त बरेली सौम्या अग्रवाल प्राधिकरण की अध्यक्ष होंगी। राज्य सरकार द्वारा उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। आईएएस स्तर के अधिकारी को इस पद पर आसीन किया जाएगा।

जिला मजिस्ट्रेट, सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, सचिव वित्त विभाग, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, प्रबंधन निदेशक जल निगम, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, नगर आयुक्त को पदेन सदस्य बनाया गया है। तीन पदेन सदस्य को राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा। डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि विकास प्राधिकरण के गठन की राज्यपाल ने अधिसूचना जारी कर दी है। उपाध्यक्ष की नियुक्त के साथ ही  यह सक्रिय हो जाएगा। 

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अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर लगेगी लगाम 
विकास प्राधिकरण के सक्रिय होने के बाद अवैध कॉलोनियों के निर्माण में लगाम लगेगी। विकास प्राधिकरण से नक्शा पास होने के बाद भी कॉलोनियों का निर्माण सुनियोजित तरीके से होगा। अत्याधुनिक कॉलोनियां विकसित होंगी। इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा। साथ ही भूमाफिया पर लगाम लगेगी। 

अब आम लोग बिना किसी परेशानी के वैध प्लॉट खरीद सकेंगे और अवैध निर्माण से बच सकेंगे। इसके अलावा, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, सीवरेज, और सार्वजनिक सुविधाओं के विकास को गति मिलेगी। उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बाद कार्यालय बनाया जाएगा। टीम के गठन के साथ ही शहर को सी से ए श्रेणी में लाने के लिए कवायद शुरू हो जाएगी। 
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