राज्य पोषण मिशन के अंतर्गत गांव गोद लिए 27 अधिकारियों ने वहां की प्रगति रिपोर्ट ही नहीं बनाई। सोमवार विकास भवन सभागार में जिला पोषण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीडीओ पुलकित खरे ने पाया कि मात्र 33 अधिकारियों ने ही माह जनवरी की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उन्होंने अनुपस्थित अधिकारियों और रिपोर्ट न देने वाले अधिकारियों का वेतन रोकने का निर्देश दिया। समीक्षा में यह भी पाया कि जिला अस्पताल में बने एनआरसी (पोषण पुनर्वास केन्द्र) में मात्र दो अति कुपोषित बच्चे ही भर्ती हैं, जबकि 10 बेड उपलब्ध है। जिला चिकित्सालय के बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर द्वारा रूचि न लेने पर उनके वेतन रोकने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि शासन की इस कल्याणकारी योजना में कुछ अधिकारियों की रूचि नहीं है। ऐसे कल्याणकारी कार्य बिना सबके सहयोग के पूर्ण नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रो में हाटकुक भोजन की व्यवस्था है जिसमें खिचड़ी या दलिया प्रतिदिन बच्चों को खाने हेतु दिया जाता है। अधिकारी जब निरीक्षण करने जायें तो वह भोजन के विषय में जानकारी अवश्य करेें।
जिला कार्यक्रम अधिकारी धर्मेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि अब खुदागंज एवं मदनापुर ब्लाक में भी हाटकुक बच्चों को दिया जायेगा। जिले में 1430 बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाया गया है। बैठक में जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. केशव स्वामी, डॉ. लक्ष्मण सिंह आदि मौजूद रहे।