इंदिरा आवासों की तलब की सूची

बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष नीतू सिंह ने परियोजना निदेशक को आवास लाभार्थियों की सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने को कहा। बैठक में नि:शुल्क बोरिंग, रीबोर किए जाने लायक हैंडपंपों, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत महिला समूहों के गठन आदि बिंदुओं की समीक्षा हुई। जन प्रतिनिधि उस वक्त मुखर होना शुरू हुए जब डीआरडीए के परियोजना निदेशक अजय प्रकाश ने पिछली बैठक की कार्यवाही की बिंदुवार आख्या देनी शुरू की। वित्त वर्ष 2014-15 में इंदिरा आवासों की पात्रता को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े विधायकों ने दलीय मतभेद भुलाकर एक स्वर में पात्रों के चयन पर सवाल खड़े किए।

लाभार्थी मानक की अनदेखी पर भड़के माननीय
इसकी शुरुआत भाजपा के नगर विधायक सुरेश कुमार खन्ना ने की। बाद में सपा विधायक राजेश यादव, बसपा विधायक रोशन लाल वर्मा और नीरज मौर्य ने भी विधायक खन्ना से सहमति जताते हुए कहा कि आवास के लिए पात्रों का चयन मानक के अनुसार नहीं किया गया और जिनका चयन किया गया है, उनमें से अधिकांश पात्रता के मानक पूरे नहीं करते। चर्चा में जिला पंचायत अध्यक्ष के हस्तक्षेप करने पर सीडीओ पुलकित खरे ने कहा कि आवास के लिए चयनित वर्ष 2015-16 के लाभार्थियों की सूची एक सप्ताह में माननीयों को उपलब्ध करा दी जाएगी।

राज्यमंत्री ने पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के दिए निर्देश
आवासों के चयन को लेकर उठी शिकायतों का संज्ञान लेते हुए राज्यमंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा ने कहा कि आवासों के चयन में संबंधित विभाग पारदर्शिता अपनाएं तो इस तरह की शिकायतें कम की जा सकती हैं। पीडी अजय प्रकाश ने बताया कि लोहिया ग्रामीण आवास योजना के तहत वित्त वर्ष 2014-15 के लोहिया ग्रामों में विभिन्न वर्गो के लिए 937 आवास बनाने का लक्ष्य नियत किया गया। इसके सापेक्ष 715 आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है।

 परियोजना निदेशक ने दिया मनरेगा कार्यों का ब्यौरा
परियोजना निदेशक ने मनरेगा के तहत कराए गए कामों की प्रगति आख्या प्रस्तुत की और डीआरडीए के विभिन्न संसाधनों तथा देयों का विवरण अनुमोदन के लिए बैठक में प्रस्तुत किया। सीडीओ खरे ने लघु सिंचाई विभाग के एक्एईएन को निशुल्क बोरिंग की पात्रता सूची विधायकों को उपलब्ध कराने के निर्देष दिए। बैठक में शासी निकाय के सदस्य और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।