शाहजहांपुर। केंद्र सरकार के रविवार को आने वाले बजट से हर वर्ग ने उम्मीद बांध रखी है। माना जा रहा है कि सबकी झोली में कुछ न कुछ मिलेगा। लोग जहां महंगाई की मार कम होने की उम्मीद कर रहे हैं तो रेलवे, परिवहन, शिक्षा, कृषि आदि में बेहतर सुधार की आस संजोए हैं। व्यापारियों और उद्योगपतियों का मानना है कि जीएसटी की जटिलताएं कुछ कम होंगी। लोगों को फर्रुखाबाद-मैलानी रेलवे लाइन को मंजूरी मिलने की दिशा में कदम आगे बढ़ने की उम्मीद है।
सभी वर्गों को मिलेगी राहत
स्वास्थ्य और रेलवे क्षेत्र में सुधार के लिए कई बार केंद्रीय मंत्रियों को पत्र दिए जा चुके हैं। रेलवे संबंधी कई प्रस्ताव पर कार्य हुआ भी है। बजट में भी सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए सहूलियत दी जाएंगी। शाहजहांपुर जिले के विकास के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।
- अरुण कुमार सागर, लोकसभा सांसद
जिला अस्पताल बनाने की कर चुके मांग
बजट पेश होने के बाद होनी वाली चर्चा में प्रदेश और जिले के विकास संबंधी मुद्दों को उठाया जाएगा। शाहजहांपुर में जिला अस्पताल बनाने के लिए मांग उठाई है। यहां पर राजकीय मेडिकल कॉलेज है लेकिन जिला अस्पताल अलग से होने की जरूरत है।
- मिथिलेश कुमार कठेरिया, राज्यसभा सांसद
किसानों के मुद्दे हल हों
किसानों को घरेलू बिजली पर भी छूट मिलनी चाहिए। डीजल, पेट्रोल के रेट भी किसानों के लिए अलग होने चाहिए। अनाज की खरीद एमएसपी पर होनी चाहिए। गन्ने का रेट 500 रुपये प्रति क्विंटल से कम नहीं होना चाहिए। किसानों को बजट से बहुत उम्मीद है।
- अनिल सिंह यादव, जिलाध्यक्ष भाकियू टिकैत
कृषि और शिक्षा पर दें विशेष ध्यान
बजट में शिक्षा और कृषि पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार पर फोकस करने की आवश्यकता है। शोध के क्षेत्र में बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। कृषि क्षेत्र में एमएसपी में इजाफा होना चाहिए। साथ ही फसल बीमा का दायरा बढ़ना चाहिए।
-रामशंकर पांडेय, असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, एसएस कॉलेज
महंगाई घटे, महिलाओं को मिले ब्याजमुक्त ऋण
सरकार से अपेक्षा रहेगी कि रसोई का बजट कम किया जाए। महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें तो उनके लिए आसानी से मिलने वाले ऋण की व्यवस्था की जाए। ऋण को ब्याजमुक्त किया जाए। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए फीस में छूट मिले।
-डॉ. नमिता सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट
निवेश और रोजगार बढ़ाने वाला हो बजट
बजट के प्रावधानों से अवस्थापना में निवेश और रोजगार में तेजी की उम्मीद है। टेक्नोलॉजी, एआई और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी निवेश में वृद्धि की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में अब भी देश पीछे है। सार्थक शिक्षा देने पर जोर देना चाहिए।
- रोहित गोयल, सचिव, आईआईए
जीएसटी में सुधार हो
व्यापारियों के सामने जीएसटी की दुरूह व्यवस्था के कारण काफी दिक्कत खड़ी हो जाती है। खासतौर पर दूसरे राज्याें के व्यापारी से व्यापार करना आसान नहीं होता। सरकार कपड़ा व्यापारियों के लिए आईजीएसटी खत्म करे। सिर्फ सीजीएसटी का प्रावधान होना चाहिए।
- रेहान मिर्जा, वरिष्ठ महानगर मंत्री, उप्र उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल
जीएसटी का सरलीकरण होना चाहिए
बजट में मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए मूल कर छूट सीमा एवं स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि, आयकर स्लैब का सरलीकरण और नए कर व्यवस्था को अधिक आकर्षक बनाना, जीएसटी दरों का और युक्तिसंगतकरण विशेषकर 18 प्रतिशत स्लैब की समीक्षा, एमएसएमई के लिए अनुपालन में राहत व तेज रिफंड की जरूरत है। जीएसटी प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर विवादों में कमी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना चाहिए।
-अक्षत सक्सेना, टैक्स कंप्लायंस एवं लिटिगेशन विशेषज्ञ
अरुण कुमार सागर, लोकसभा सांसद
अरुण कुमार सागर, लोकसभा सांसद
अरुण कुमार सागर, लोकसभा सांसद
अरुण कुमार सागर, लोकसभा सांसद
अरुण कुमार सागर, लोकसभा सांसद
अरुण कुमार सागर, लोकसभा सांसद
अरुण कुमार सागर, लोकसभा सांसद